सार्वजनिक जुगार कायदा दुरुस्ती विधेयकामुळे सरकारची नाचक्की अटळ

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
स्थानिकांना कॅसिनो प्रवेश बंदी व कॅसिनोंच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातबाजीवर रोख घालणारे गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला चांगलेच कात्रीत पकडले आहे. कॅसिनोंमुळे सरकारी तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होतो असे कारण पुढे करून कॅसिनोंचे समर्थन सरकारकडून केले जाते. कॅसिनोंवर फक्त पर्यटकच जातात असा दावा करणार्‍या सरकारला आता या दुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्ताने उघड भूमिका घेणे अटळ बनले आहे. हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले तर श्री. पर्रीकरांचा हेतू साध्य होईल व फेटाळण्यात आले तर स्थानिकांना जुगारात ढकलण्याचे पाप सरकारच्या माथी फोडले जाईल. साहजिकच या दुरुस्ती विधेयकामुळे सरकारची गोची झाली आहे.
राज्यात कॅसिनोंविरोधात व्यापक आंदोलन छेडूनही सरकार कॅसिनोंना प्रोत्साहन देत आहे. अशावेळी कॅसिनोसारख्या जुगारी प्रवृत्तीपासून स्थानिकांना दूर ठेवण्यासाठी श्री. पर्रीकर यांनी सार्वजनिक जुगार कायद्यातच दुरुस्ती सुचवून स्थानिकांना कॅसिनो प्रवेश बंदीची ही शक्कल लढवली आहे. यापूर्वी श्री. पर्रीकर यांनीच दंड थोपटून कॅसिनो प्रवेशशुल्क वाढ करण्यास सरकारला भाग पाडले होते. कॅसिनोविरोधात उघड भूमिका घेणार्‍या सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, दयानंद नार्वेकर तसेच मगोचे दोन्ही आमदार या दुरुस्ती विधेयकावर कोणती भूमिका घेतात याबाबत अनेकांना कुतूहल लागून राहिले आहे.
कॅसिनोचा महाविद्यालयीन प्रवेश
कॅसिनो जुगाराकडे स्थानिकांचा कल वाढत चालला आहे व त्यामुळे कौटुंबिक समस्या निर्माण व्हायला लागल्या आहेत. याबाबत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर तसेच विधानसभेतील आमदारांनी वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी तर कॅसिनोमध्ये पैसे उडवून कंगाल झालेल्यांच्या कथाही सभागृहात सांगितल्या आहेत. गेल्या महिन्यात साळगावकर कायदा महाविद्यालयातील विद्यार्थी मंडळाने कॅसिनो कंपनीच्या सौजन्याने सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित केला होता व हा प्रकार बराच गाजला होता. चैन व मनोरंजनाच्या नावाखाली युवकांना आकर्षित करण्याची नामी शक्कल कॅसिनो कंपन्यांनी लढवली आहे. आता तर त्यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनाच आपले लक्ष्य बनवून जाहिरातबाजी चालवली आहे. समाजाला अधोगतीकडे नेणारी ही कॅसिनो प्रवृत्तीची कीड वेळीच ठेचली पाहिजे.
कोट्यवधींची उलाढाल
राज्यातील विविध २२ कॅसिनोंला २०१०-११ या वर्षात ९३,६९४ लोकांनी भेट दिली तर प्रवेशशुल्कापोटी ८,३३,१९, ७०० रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले. २००९-१० या वर्षात कॅसिनोंवर जाणार्‍यांचा आकडा १,७१,१३१ होता तर प्रवेशशुल्कापोटी १०,८८,१०,२०० रुपये सरकारला महसूल मिळाला होता. या आकडेवारीवरून कॅसिनो उद्योगातील कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल स्पष्ट झाली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वित्तमंत्री दिगंबर कामत यांना विचारलेल्या एका अतारांकित प्रश्‍नाला दिलेल्या उत्तरातून ही आकडेवारी समोर आली. कॅसिनो जुगाराला स्थानिक लोक बळी पडू नयेत यासाठी १ सप्टेंबर २००९ रोजी सर्व कॅसिनोंवरील प्रवेशशुल्कात २०० रुपयांवरून २००० रुपये इतकी वाढ करण्यात आली होती. या शुल्कवाढीला कॅसिनो उद्योजकांनी विरोध केल्यानंतर अखेर १ एप्रिल २०१० रोजी भू-कॅसिनोंवरील प्रवेशशुल्क कमी करून ते ५०० रुपये करण्यात आले. दरम्यान, सरकारने जरी अधिकृत आकडा दिला असला तरी बहुतांश कॅसिनोंकडून अनेकांना मोफत प्रवेश दिला जात असल्याचेही यापूर्वी उघड झाले आहे.