..तर गोवा राज्य सहकारी बँक अल्पावधीतच बुडेल

‘शिखर दर्जा’ काढून घेण्याची विरोधकांची जोरदार मागणी

पणजी, दि. २२ (विशेष प्रतिनिधी)
गरीब कष्टकरी लोकांनी गुंतविलेले लाखो रुपये आणि ठेवी असलेली गोवा राज्य सहकारी बँक कर्ज वाटप तसेच कर्ज आणि व्याज माफीसंबंधी अनेक गैरव्यवहार करत असल्याने या बँकेला सरकारने दिलेला ‘शिखर दर्जा’ काढून घेण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. या बँकेत एकंदर माजलेली बजबजपुरी आणि ‘कारनाम्यांना’ वेळीच लगाम घातला नाही तर अल्पावधीतच ही बँक बुडेल, असा इशाराही त्यांनी आज सरकारला दिला आहे.
सर्व नियम धाब्यावर बसवून, गोवा राज्य सहकारी बँकेने शिरोडा येथील रायेश्‍वर येथील रायेश्‍वर अभियांत्रिकी महाविद्यालय तसेच कामाक्षी होमिओपॅथिक महाविद्यालयाला एकरकमी कर्जफेड योजनेअंतर्गत दिलेल्या ७४ लाख रुपयांच्या व्याज माफीवर विधानसभेत आज तीव्र पडसाद उमटले.
{eamoS>çmMo आमदार महादेव नाईक यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला हा महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारून या गैरव्यवहाराकडे विधानसभेचे लक्ष वेधले. नाईक म्हणाले की सुभाष शिरोडकर चेअरमन असलेल्या या शैक्षणिक संस्थांना एकरकमी कर्जफेड योजनेअंतर्गत बँकेने लाखो रुपयांचे व्याज माफ करताना नियमांनुसार नाबार्ड, भारतीय रिझर्व बँक तसेच सहकार निबंधक यांची मुळी परवानगीच घेतली नव्हती. आपल्या मर्जीतील लोकांना खूश करण्यासाठी या संस्थांना दिलेली सूट कुठल्याच नियमाला धरून नसल्याचे ते म्हणाले. बँकेच्या व्याजाचा दर १५ टक्के असताना या संस्थांना मात्र १३ टक्के व्याजदर लावला गेला. या संस्थांचे वार्षिक ७ कोटी रुपये उत्पन्न असताना त्यांना अशी कर्जमाफी कोणी व का दिली याचा सरकारने शोध लावून संबंधित व्यक्तीवर आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदवावा, अशीही जोरदार मागणी नाईक यांनी केली.
सहकारमंत्र्यांवर टीकास्त्र सोडताना पर्रीकर म्हणाले की, सरकार या बँकेचे मुख्य भागीदार आहे. नियमांचे उल्लंघन करून बँकेने ७४ लाख रुपये माफ केले त्या मागे काय कारण होते? कष्टकरी लोकांचा इतका पैसा बँकेने का म्हणून वाया घालविला याची कसून चौकशी केली जावी अशी मागणी पर्रीकरांनी केली. सहकारमंत्र्यांनी यापूर्वी दिलेल्या लेखी माहितीचा आधार घेत पर्रीकरांनी त्यांना कोंडीत पकडले. या खात्याने विविध प्रश्‍नांना कशी विसंगतीपूर्ण उत्तरे दिली आहेत याची उदाहरणे त्यांनी सादर केली. दोन्ही संस्थांचे व्याज कशाच्या आधारे माफ केले गेले, सदर बँकेच्या संचालक मंडळाने कुणाची आणि कधी परवानगी घेतली, ते सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे अशी मागणी त्यांनी केली. निबंधकांनी केलेल्या या बँकेच्या तपासणीत ही बँक आरबीआयची तत्त्वे अनुसरत नसल्याचे व या बँकेत हिशेबाचा सगळाच घोळ असल्याचे दिसून आले आहे असे पर्रीकर म्हणाले.