‘धोंडांच्या तळीत’ टँकरने पाणी भरणार?

शिरगावप्रश्‍नी नार्वेकरांचा संतप्त सवाल

पणजी,द. २१ (प्रतिनिधी)
अनिर्बंध खनिज उद्योगामुळे शिरगावातील धार्मिक उत्सवावर गंभीर संकट ओढवले आहे. मर्यादेबाहेर खनिज उत्खनन केले जात असल्याने येथील प्रसिद्ध जत्रोत्सवासाठी वापरण्यात येणारी ‘धोंडांची तळी’ आटून गेली असून तिथे सरकार आता टँकरने पाणी भरणार काय, असा संतप्त सवाल हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी केला.
आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी बोलताना नार्वेकर पुन्हा एकदा खाण खात्याच्या कारभारावर तुटून पडले. शिरगावातील खाणींच्या खंदकांतून बेसुमार पाणी उपसले जात आहे व त्यामुळे इथल्या पाण्याचे स्रोत नष्ट झाले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यासंबंधी तात्काळ हस्तक्षेप करून कारवाई करावी, अशी मागणी नार्वेकर यांनी केली. शिरगावात खुद्द खाण लीझमध्ये धार्मिक स्थळे व लोक वसाहतीचा समावेश आहे. चौगुले, बांदेकर, वेदान्त आदी खाण कंपन्यांकडून लाखो चौरसमीटर जागा उत्खननासाठी वापरण्यात येत आहे. खुद्द कोमुनिदाद जमिनीचा वापर खाणींसाठी करणे अवैध असताना या ठिकाणी शिरगाव कोमुनिदादच्या जागेवरही खाणी सुरू आहेत, असेही ऍड. नार्वेकर म्हणाले.
कळंगुटचे आमदार आग्नेलो फर्नांडिस यांनी बागा किनार्‍यावरील जागेत ‘पीपीपी’ तत्त्वावर पर्यटन प्रकल्प उभारण्यास स्थानिकांचा विरोध असल्याचे सांगितले. या भागांत रशियन नागरिकांची दादागिरी वाढत आहे व पोलिस त्यांना सोडून स्थानिक टॅक्सी चालकांची सतावणूक करतात, असा आरोपही यावेळी त्यांनी ठेवला.
डिचोलीला न्याय द्या ः पाटणेकर
डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी खाण प्रभावित क्षेत्रात डिचोली तालुक्याचा समावेश व्हावा, अशी जोरदार मागणी केली. तिळारी धरणग्रस्तांचे साळ गावात पुनर्वसन केले आहे, पण या लोकांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या लोकांना सरकारी रोजगार देण्याचे आश्‍वासन अद्याप पूर्ण होत नाही. त्यांना महाराष्ट्राकडून वीज जोडणी देण्यात आली आहे व त्यामुळे तिथे वीजकपातीमुळे त्यांना त्रास होतो. या लोकांना उपजीविकेचे कोणतेही साधन नसल्याने सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी विनंतीही त्यांनी सरकारला केली. मुख्यमंत्री जर सामान्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकतात तर उर्वरित मंत्री आमदारांना वेळ कसा काय मिळत नाही, असा खोचक सवालही यावेळी आमदार पाटणेकर यांनी केला.
मये तलावाचा विकास
‘पीपीपी’वर नको ः अनंत शेट
मये तलाव पर्यटनस्थळाचा विकास ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करण्यास इथल्या नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे, असे मत मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी व्यक्त केले. हा प्रकल्प सरकारला महसूल मिळवून देतो मग तो खाजगी कंपनीला देण्यामागचा हेतू काय, असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. मये स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय अजूनही खितपत पडला आहे. गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होत असताना मयेचा भाग मात्र अजूनही पारतंत्र्यात जगत आहे, अशी खंत त्यांनी यावेळी प्रकट केली. याप्रसंगी आमदार महादेव नाईक, पांडुरंग मडकईकर, वासुदेव मेंग गावकर, माविन गुदिन्हो, प्रताप गावस, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस आदींनी आपले विचार मांडले.