मद्यविक्री उद्योगात - पर्रीकर

- खात्याची लक्तरे पुन्हा वेशीवर
- चौकशी अहवालाचा पर्दाफाश
- खाणप्रश्‍नी सहकार्यास तयार

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
अबकारी खात्यातील एक अधिकारी स्वतः मद्यविक्री उद्योगात गुंतला आहे व हा अधिकारी बनावट चलनाच्या आधारे मद्य पुरवठा करतो, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज केला. या खात्यातील कथित घोटाळ्यांप्रकरणी माजी वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांनी दिलेली ‘क्लीन चीट’ खोडून काढतानाच या घोटाळ्याचे नव्याने पुरावे सादर करून पर्रीकरांनी सरकारचे दातच घशात घातले. खाणींचा उद्रेक व बेङ्गाम खनिज वाहतुकीसंबंधी सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्ष सरकारला राजकीय मतभेद विसरून सहकार्य करण्यास तयार आहे, असा प्रस्तावही त्यांनी सरकारसमोर ठेवला.

मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांचे वाभाडे
पर्रीकर यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडील खाण, वित्त, अबकारी, कला व संस्कृती, माहिती तंत्रज्ञान आदी खात्यांवरील कपात सूचनांवर बोलताना प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडेच काढून सरकारच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले. खुद्द वित्त खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर एक लाख रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याचा अर्थ खुद्द सरकार स्वतःहून दिवाळखोरी मान्य करते काय, असा सवालही त्यांनी केला. खाण उद्योगाचा अमर्याद विस्तार राज्याला परवडणारा नाही व त्यामुळे सरकारने खनिज निर्यातीवर बंधन घालणे गरजेचे आहे. एका सांगे तालुक्यात ६८ खाणींना परवाना देऊन सरकार नेमके काय साधू पाहते आहे, असा सवालही त्यांनी केला. काही प्रामाणिक ट्रक कंत्राटदार वगळले तर अनेकांचे पोलिसांशी साटेलोटे आहेत व त्यामुळे अशा खनिज ट्रकांकडून कायद्यांचे उघडपणे उल्लंघन होते. जोपर्यंत प्रशासनाला चिमटा काढला जात नाही तोपर्यंत प्रशासन ठिकाणावर येणार नाही, असा सल्लाही त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना दिला.
अबकारी घोटाळा बाहेर काढताच आत्तापर्यंत क्षुल्लक कर भरणार्‍या अनेक कंपन्यांकडून करांचे प्रमाण आपोआपच वाढले. अबकारी खात्यातील अधिकार्‍यांचा बेकायदा मद्य निर्यातीच्या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. आशा लंका हा मद्य उत्पादन कारखाना चार वर्षे बंद असल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे; तर मग या कारखान्याकडून सरकारला कर कसा काय भरण्यात आला, असा सवाल करीत या चौकशीचा फार्स पर्रीकरांनी सभागृहात उघड केला.
उद्योग खात्याचा कारभार दिशाहीन बनला आहे. उद्योगासाठी भूखंड वितरण पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे. माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर झाले पण एकही योजना तयार नसल्याने या धोरणाचा काहीच उपयोग होत नसल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. जीएसआयडीसीच्या स्थापनेचा मूळ हेतूच नष्ट होत चालला आहे व त्यामुळे विविध प्रकल्प रखडत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.