अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आंदोलनांची दणदणीत सलामी!

जिल्हा पंचायत सदस्य, सा. बां. कर्मचारी आक्रमक

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा पंचायत सदस्य, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कंत्राटी कर्मचारी, कदंब महामंडळ कर्मचारी आणि बीएड विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या विरोधात मोर्चा आणि धरणे धरून राजधानी दणाणून सोडली. जिल्हा पंचायत सदस्यांनी आपले हक्क बहाल न केल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीत चाळीसही आमदारांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्याचा इशारा यावेळी दिला आहे; तर सेवेत कायम करून न घेतल्यास येत्या महिन्यापासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी दिला आहे.

..तर प्रत्येक आमदाराविरोधात मैदानात
जिल्हा पंचायत सदस्य आक्रमक
सकाळी आझाद मैदानावर एकत्रित आल्यानंतर सुमारे ४८ जिल्हा पंचायत सदस्यांनी जुन्या सचिवालयाकडून विधानसभेवर मोर्चा काढला. यावेळी मांडवी पुलावर तैनात असलेल्या पोलिसांनी तो अडवला. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य पांडुरंग परब आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य मारिया रीबेलो यांच्यासह अन्य आठ सदस्यांनी विधानसभेत जाऊन मुख्यमंत्र्यांना याविषयी निवेदन सादर केले. यावेळी अन्य सदस्यांनी तेथेच ठाण मांडून रास्ता रोको केला. त्यामुळे वाहनांची कोंडी झाल्याने यातील ३६ जणांना पोलिसांनी फौजदारी कायद्याच्या १५१ कलमानुसार ताब्यात घेऊन पोलिस स्थानकावर आणले व नंतर त्यांना जामिनावर सोडले. यावेळी संतप्त पंचायत सदस्यांनी राज्य सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर सडकून टीका केली.
राज्य सरकारने जिल्हा पंचायत सदस्यांना सर्व अधिकार देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करूनही त्याचे पालन केले नसल्याने सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका सादर करणार असल्याचे यावेळी जुने गोवेच्या नेली रॉड्रिगीस यांनी सांगितले. पोलिसांनी अटक करून आणल्यानंतर त्या पोलिस स्थानकावर पत्रकारांशी बोलत होत्या. त्याचप्रमाणे सरकारच्या या खोट्या आश्‍वासनाच्या विरोधात दोन्ही जिल्ह्यांत जाहीर निषेध सभा घेतल्या जाणार आहेत. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक जिंकूनही लोकांची कामे करण्यासाठी कोणतेही अधिकार जिल्हा पंचायत सदस्यांना देण्यात आलेले नाहीत. तसेच, विकासकामे करण्यासाठी त्यांना अतिशय अल्प निधी उपलब्ध करून दिला जातो, असे श्रीमती रॉड्रिगीस म्हणाल्या.
कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा उपोषणाचा इशारा
दरम्यान, पणजी कदंब बसस्थानकासमोर असलेल्या चौकात आज सकाळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटी कामगारांनी धरणे धरून सेवेत कायम करण्याविषयीचे निवेदन मुख्यमंत्री कामत यांना सादर केले. त्यांच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत जर तोडगा निघाला नाही आणि मागण्या मान्य झाल्या नाही तर त्याच दिवशी राज्य सरकारला आंदोलनाची नोटीस दिली जाणार असल्याचे या कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
या खात्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून एक हजार सहाशे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असून त्यांना सेवेत कायम करायचे सोडून खात्याचे मंत्री छुप्या मार्गाने नवनवीन भरती करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. अनेक अविवाहित तरुण आज ना उद्या सेवेत कायम होणार असल्याच्या आशेवर आहेत. तर काही निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच हे कर्मचारी अनुभवी असल्याने या कंत्राटी कामगारांना सेवेत त्वरित कायम करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्री कामत आणि बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले.