उत्तर गोवेकरांनी तुमचे काय घोडे मारलेय - नार्वेकर

सरकारी नोकरभरती ‘जीपीएससी’
मार्फतच करण्याची मागणी पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारात दक्षिण गोव्याचे आठ मंत्री आहेत तर उत्तर गोव्याचे केवळ चार; सरकारी नोकर्‍या वाटपाच्या बाबतीत दक्षिणेलाच झुकते माप; अर्थसंकल्पातही दक्षिण गोव्याच्या पदरात भरभरून माप आणि उत्तर गोव्याच्या पदरी ठणठणाट! हा भेदभाव कशासाठी? संपूर्ण गोवेकरांनी केवळ दक्षिणेलाच मतदान केले आहे का? उत्तर गोव्यातील नागरिक हे गोवा या राज्याचे नागरिक नाहीत का, असे प्रश्‍न विचारून ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपल्याच सरकारच्या पक्षपाती कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले. गोव्यातील दोन्ही जिल्ह्यांना सर्वच बाबतीत समान प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी आज विधानसभेत केली.
आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना ऍड. नार्वेकरांनी गेल्या काही दिवसांपासून स्वीकारलेला आपला आक्रमक पवित्रा यावेळी अबाधित असल्याचेच जणू घोषित केले. अर्थसंकल्पात केलेल्या योजनांच्या खैरातीचे उपहासपूर्ण स्वागत करतानाच त्यांनी मागील तीन अर्थसंकल्पांत जाहीर केलेल्या किती योजना मार्गी लागल्या याचा ताळेबंद आधी सादर करा असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांना दिला. जर घोषित केलेल्या योजनांपैकी ४० टक्के योजना कागदावरच राहणार असतील तर त्यांची घोषणा का करता, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. तसेच, या योजनांचा लाभ संपूर्ण गोवेकरांना समान तत्त्वावर मिळत नसल्याचेही ते म्हणाले. मध्यंतरी एकदाच थोडा चमत्कार घडला होता व काही काळ केवळ पर्ये - वाळपई भागातील नागरिकांनाच आरोग्य खात्यातील नोकर्‍या मिळत होत्या, असा टोला हाणून त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या आरोग्यमंत्र्यांवर शरसंधान केले. पेडणे, बार्देश, तिसवाडी, डिचोली हे तालुके गोव्यात येत नाहीत का? मग या तालुक्यांना सरकारी नोकर्‍यांत सामावून का घेतले जात नाही, असे परखड सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा पक्षपात थांबवायचा असेल तर यापुढे सर्व प्रकारची सरकारी नोकरभरती ही गोवा लोकसेवा आयोगामार्फतच केली जावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. आफ्रिकेतील छोट्या छोट्या देशांसारखे गोव्यातही प्रत्येक मंत्र्यांनी आपली छोटी छोटी संस्थाने निर्माण केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
खाणमालक सरकारपेक्षा प्रबळ!
बेकायदा खनिज उद्योगावरही ऍड. नार्वेकरांनी आज जोरदार हल्लाबोल केला. महाराष्ट्रातून बेकायदा पद्धतीने गोव्यात होणारी खनिज वाहतूक येत्या पंधरा दिवसांत रोखली नाही तर जनतेबरोबरच आपण सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू असा इशाराही त्यांनी दिला. गोव्यातील एका खाण कंपनीची वार्षिक उलाढाल गोवा सरकारच्या उलाढालीपेक्षा अधिक आहे हे कशाचे लक्षण आहे, आणि तरीही या खाण कंपन्यांवर आपण अप्रत्यक्ष अनुदानांची खैरात का करतो आहोत, असे सवाल त्यांनी केले. या सर्व प्रकरणात कोणाचा हात आहे, हे सरकार खाण मालकच चालवत आहेत का, असे प्रश्‍न उपस्थित करून या बेकायदा खनिज उद्योगावर कायद्याचा दगड भिरकावण्याची वेळ आली आहे असे ते म्हणाले.
मनोरंजन संस्थेत माजलेला गोंधळ व सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा, नागरी पुरवठा, वाहतूक आदी खात्यांच्या अनागोंदी कारभारावरही ऍड. नार्वेकरांनी आज भरपूर तोंडसुख घेतले.