पुस्तके व शिक्षकांबाबत अनास्था
पणजी, दि. १६ (विशेष प्रतिनिधी) : संसदेने २००९ साली संमत केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची कार्यवाही तीन वर्षांत करण्याचे बंधन असल्याने आता अंतिम क्षणी गोव्याच्या शिक्षण खात्याने येत्या वर्षी शिक्षण पद्धतीतील बदल लागू करण्याचे ठरविले आहे. कोणतीही पूर्वतयारी केली गेली नसल्याने हा बदल शिक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ निर्माण करणारा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
पहिले ते पाचवी प्राथमिक, सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक, नववी व दहावी माध्यमिक आणि अकरा व बारावी उच्च माध्यमिक असे विभाग करण्यात आले आहेत. आता पाचवीचा समावेश प्राथमिक विभागात केला जाणार असल्याने त्या वर्गाचे माध्यमही मातृभाषा अर्थात मराठी किंवा कोकणी करावे लागणार आहे. याच मुद्याचा बागुलबुवा केला जात आहे. या वर्गासाठी मराठी अथवा कोकणी पुस्तके तयार करण्याबाबत सध्या तरी खात्यात सामसूम असल्याने संभाव्य गोंधळात भर पडणार आहे.
राज्यातील सध्याच्या पद्धतीनुसार, प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देणार्या संस्थांनाच अनुदान दिले जाते. आता या विभागात एका वर्गाची (पाचवीची) भर पडणार आहे. त्यामुळे नव्या शिक्षकांची गरज भासणार आहे; तर वरच्या इंग्रजी माध्यमाच्या विभागातील शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. पाचवीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी भाषेत शिकविल्याने मुलांवर कोणताही विपरीत परिणाम जाणवणार नाही, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत असले तरी सहावीत माध्यम बदलणार असल्याने विद्यार्थ्यांना ते जड जाईल, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. मात्र काही शाळांनी प्राथमिक विभागातही एक विषय म्हणून इंग्रजी ठेवल्याने मुलांची पुरेशी तयारी करून घेतली जाते. शालान्त व उच्च माध्यमिक स्तरावर मराठी माध्यमातील मुलेच अधिक चमकतात, असे काही संस्थाचालकांनी सांगितले.
शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच वर्षा नवी पद्धत लागू करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र त्याबाबत सरकारी पातळीवर काय तयारी करण्यात आली आहे, त्याची माहिती उपलब्ध नाही. खाजगी व्यवस्थापनांना नव्या बदलाबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आले नसल्याने नवी पद्धत कशी राबविली जाणार आहे, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
No comments:
Post a Comment
आपली प्रतिक्रिया नोंदवा