ही तर ङ्गुटीरतावाद्यांसमोर शरणागतीच : अडवाणी

नवी दिल्ली, द. २३
श्रीनगरमधील लाल चौकात येत्या २६ जानेवारीला तिरंगा ङ्गडकविण्याची जी योजना भाजयुमोने आखली आहे त्याला पंतप्रधानांनी जी हरकत घेतली आहे त्यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी म्हटले आहे की, उलट, लाल चौकात आम्ही तिरंगा ङ्गडकवू देणार नाही, अशी जी धमकी ङ्गुटीरतावाद्यांनी दिली आहे त्याकडे बघता राज्य सरकारने एकप्रकारे ङ्गुटीरतावाद्यांसमोर शरणागतीच पत्करली आहे, असे म्हणता येईल.
शांततेचा भंग होईल म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणारे हे सरकार, लाल चौकात आम्ही तिरंगा ङ्गडकूच देणार नाही, अशी प्रक्षोभक विधाने करणार्‍या ङ्गुटीरतावाद्यांप्रति मात्र मवाळ भूमिका घेत आहे. खरे तर राज्य सरकारने त्यांच्याविरोधात कडक भूमिका घ्यावयास हवी, असे अडवाणी म्हणाले.
श्रीनगरच्या लाल चौकात आम्ही शांततेच्या मार्गाने तसेच आदरपूर्वक तिरंगा ङ्गडकवू असे वारंवार म्हणणार्‍या भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांविरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्याची काही एक गरज नाही. ‘लेट्स नॉट द स्टेट सरेंडर टू सेपरॅटिस्ट’ या मथळ्याखाली अडवाणी यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये हे विचार व्यक्त केले आहेत.
पंतप्रधानांच्या कालच्या वक्तव्याचा उल्लेख करत अडवाणी यांनी आशा व्यक्त केली की, पंतप्रधानांना हे समजेल की, भाजयुमो कार्यकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचा राजकीय लाभ उठवायचा नव्हता. उलटपक्षी ते तर ङ्गुटीरतावाद्यांना आव्हान देत होते. जम्मू-काश्मीरचे सरकारच खरे तर ङ्गुटीरतावाद्यांना शरण आलेले आहे, अशी स्थिती दिसत आहे.
एकीकडे राष्ट्रवाद्यांना २६ जानेवारीसारख्या प्रजासत्ताक दिनी लाल चौकात तिरंगा ङ्गडकवू द्यायचा नाही आणि दुसरीकडे ईदेच्या दिवशी याच चौकात ङ्गुटीरतावादी पाकिस्तानचा झेंडा ङ्गडकवितात, याला काय म्हणावयाचे. मागील वर्षी ङ्गुटीरतावाद्यांनी अशाचप्रकारे पाकिस्तानचा झेंडा ङ्गडकविला होता. सर्वसामान्य भारतीय व्यक्तीला राष्ट्रध्वज ङ्गडकवू देण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करण्यासाठी कॉंगे्रसचेच खा. नवीन जिंदल यांनी यासंदर्भात दिलेल्या लढ्याचे त्यांनी स्मरण करून दिले. राष्ट्रध्वजासंदर्भात जे नवे नियम तयार झाले आहेत त्याकडेही अडवाणी यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये लक्ष वेधले आहे.
पंतप्रधानांचे वक्तव्य खेदजनक : जेटली
राजकीय लाभासाठी प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमाचा कोणीही गैरङ्गायदा घेऊ नये, हे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे वक्तव्य अत्यंत खेदजनक आहे, असे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. ते येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
श्रीनगरमधील लालचौकात तिरंगा ङ्गडकविणे म्हणजे देशाचे विभाजन, असा विचार पंतप्रधान करूच कसा शकतात, अशी विचारणा जेटली यांनी केली आहे.
श्रीनगरकडे निघालेल्या भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांना विविध ठिकाणी अटक करण्यात येत आहे तर काही ठिकाणी अडकवून ठेवण्यात येत आहे. भाजयुमो कार्यकर्त्यांच्या श्रीनगर प्रवेशाला रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार अनेक मार्गांचा अवलंब करीत आहे. श्रीनगरकडे जाणार्‍या सर्व रस्त्यांवर नाकेबंदी करणे ही बाब अस्वीकार्य व लोकशाहीविरोधी आहे, असे जेटली म्हणाले.
तिरंगा ङ्गडकविणे ही प्रक्षोभक कृती आहे का, अशी विचारणा करून राष्ट्रवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करणे व ङ्गुटीरतवाद्यांना अभयदान देणे, असे का? याचे स्पष्ट उत्तर पंतप्रधान व कॉंगे्रस पक्षाने द्यावे, असे जेटली म्हणाले. १९५३ साली हेच झाले त्यावेळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाही जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यापासून असेच रोखण्यात आले होते. ५७ किंवा ५८ वर्षांंनंतर तीच कृती सरकार पुन्हा एकदा करत आहे. यावरून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की ङ्गुटीरतावाद्यांसमोर शरणागती पत्करण्याच्या सरकारच्या मानसिकतेत कोणताही बदल झालेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अतिरेकी म्हणून चुकीने
अटक करण्यात आलेल्या
युवकांना शासन मदत करणार
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, २३ जानेवारी
विविध अतिरेकी कारवायांत ज्या मुस्लिम युवकांना चुकीने अटक करण्यात आलेली आहे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासन मदत करण्यास पुढे सरसावले आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, केवळ अतिरेकी आहे या संशयावरू न अटक करण्यात आलेल्या व ङ्गार काळापासून कारागृहात असलेल्या परंतु नंतर निष्पाप आढळून आलेल्या मुस्लिम युवकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना आर्थिक, कायदेशीर तसेच इतर मदत करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. अशा युवकांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी जे काही करणे शक्य आहे ते भारत सरकार करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. हा प्रस्ताव मान्य झाला तर केवळ जे मुस्लिम युवक निष्पाप आहेत असे आढळून येईल त्यांनाच ही मदत केली जाईल.
मालेगाव, मक्का मशीद, अजमेर दर्गा व समझोता एक्सप्रेस स्ङ्गोटप्रकरणी सुरक्षा यंत्रणांनी काही मुस्लिम युवकांना संशयित म्हणून अटक केलेली आहे. यापैकी काही युवक तर जामिनावर मुक्तही आहेत. अशा मुस्लिम युवकांची संख्या जवळपास ५० आहे.