गोव्यासाठी अधिसूचित झालेले सेझ रद्द कराच

खासदार श्रीपाद नाईक यांची केंद्राकडे आग्रही मागणी
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गोव्यासाठी अधिसूचित झालेले तीन विशेष आर्थिक विभाग (‘सेझ’) तात्काळ रद्द करण्याची मागणी उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केली आहे. केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यासंबंधीचे पत्र खासदार नाईक यांनी पाठवले आहे. उच्च न्यायालयाने ‘सेझ’प्रवर्तकांची याचिका फेटाळून लावल्याने मंत्रालयाचा मार्ग मोकळा झाल्याचेही त्यांनी या पत्रात निदर्शनाला आणून दिले आहे.
गोव्यात ‘सेझ’विरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळल्यानंतर राज्य सरकारने ‘सेझ’अधिसूचना रद्द केली होती. गोव्यातील ‘सेझ’ रद्द करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेऊनही इथे अधिसूचित झालेले तीन ‘सेझ’प्रकल्प रद्द करण्यास अजूनही केंद्र सरकार हयगय करीत आहे. गोमंतकीयांना ‘सेझ’नको असल्यास ते रद्द करू,असे आश्‍वासन माजी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिले होते, याची आठवणही खासदार नाईक यांनी केंद्रीयमंत्री आनंद शर्मा यांना करून दिली आहे. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘सेझ’प्रवर्तकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली व ‘सेझ’साठी दिलेल्या भूखंडात मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार झाल्याचा ठपका ठेवला होता. ‘सेझ’ च्या नावाखाली गोव्यातील मोठ्या प्रमाणात ‘भूखंड’ बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा डाव न्यायालयाच्या निकालामुळे समोर आला आहे. दरम्यान, या एकूण व्यवहारांत अनेक बड्या धेंड्यांचा समावेश असल्याने हे सोन्यासारखे भूखंड अन्य मार्गाने गिळंकृत करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने तात्काळ जनभावनेचा आदर राखून हे ‘सेझ’ रद्द करावेत, अशी मागणीही खासदार नाईक यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या या प्रकरणी सुरू असलेल्या चालढकलपणामुळे लोकांचा संशय बळावत असून ‘सेझ’ प्रवर्तकांशी केंद्राचे साटेलोटे तर नाहीना, असा प्रश्‍न जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे. हा संशय फोल ठरवण्यासाठी केंद्राने तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असेही खासदार नाईक यांनी पत्रात सुचवले आहे.