महामार्ग रुंदीकरणाविरोधात पुढील कृती आज ठरणार

मडगावात जाहीर सभा

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - महामार्ग रुंदीकरण विरोधात उद्या (सोमवारी) दुपारी मडगाव लोहिया मैदानावर होणाऱ्या जाहीर सभेत या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार असून या सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन महामार्ग रुंदीकरण आराखडा बदल कृती समितीने केले आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि आदर्श घोटाळ्याप्रमाणेच राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण हा एक मोठा घोटाळा असून येत्या काही दिवसांत त्याचा भांडाफोड केला जाणार असल्याचा दावा आज समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी केला. ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
लोकांची घरे सांभाळली जाणार असल्याचा सरकारचा दावा पूर्णपणे फोल आहे. सरकारने कोणतीही मान्यता न घेता "थ्रीडी' लावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे महाभयंकर परिणाम सरकारला भोगावे लागणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्ग हा करोडो रुपयांची प्रकल्प आहे. त्यात अनेक पुल बांधले जाणार आहेत. "पीपीपी' पद्धतीने रस्त्याचे बांधकाम केले जाणार आहे. त्यामुळे यात करोडो रुपयांची उलाढाल झाली आहे. काही जणांचा यात स्वार्थ दडलेला आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. सरकार नवा महामार्ग करीत नाही. केवळ असलेल्या महामार्गाचे रुंदीकरण करून लोकांकडून "टोल' आकारण्यांचेही षड्यंत्र सरकारने आखले असल्याचे श्री. देसाई यावेळी म्हणाले.
तीन वर्षापूर्वी "सेव्ह गोवा' या नावाने हाच राजकारणी राष्ट्रीय महामार्ग नको म्हणून पत्रादेवी ते काणकोणपर्यंत सभा, बैठका घेत होता आणि आता तोच नेता लोकांची घरे पाडून महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यासाठी धडपड करीत आहे, यातच सर्व काही दडलेले आहे, अशी टीका यावेळी समितीचे सदस्य अशोक परब यांनी केली.
रुंदीकरणाचा आराखडा लोकांना पाहायला खुला असल्याचा दावा सरकारने केला. परंतु, या आराखड्यात रस्त्याचे किती रुंदीकरण केले जाईल तसेच, किती घरे, इमारती, मंदिरे, चर्चेस, मशिदी पाडली जाणार आहेत, याची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. सरकार खोटे दावे करीत असून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप यावेळी श्री. देसाई यांनी केला.
गेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृह समिती स्थापन केली होती. या समितीद्वारे आराखडा तयार केला जाणार होता. याचे खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे अध्यक्ष आहे. सर्व रुंदीकरणाचे आराखडे या समितीच्या मान्यतेनंतरच निश्चित केले जाणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी भर सभागृहात दिले होते. मात्र, अद्याप एकही बैठक या समितीची झालेली नाही, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.