तर ठोस कृतीच करून दाखवणार

महामार्ग आराखडाप्रश्नी सरकारला इशारा
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्गाच्या नव्या आराखड्यासंदर्भात दिल्लीला गेलेले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सध्याचा प्रस्तावित आराखडा रद्द न केल्यास त्याचे गंभीर पडसाद येणाऱ्या काळात उमटणार असल्याचा इशारा आज राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण फेरबदल कृती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी दिला.
या संदर्भात येत्या २२ नोव्हेंबर रोजी ४ वाजता मडगाव येथील लोहिया मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे; आराखडा रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारला २२ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर म्हणजे २३ नोव्हेंबर पासून सुरू होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी येणारे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी माध्यमांचे लक्ष या विषयाकडे वेधून घेतले जाणार असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले. ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर अशोक प्रभू, डॅलन डिकॉस्ता, राजाराम पारकर, ए. गोम्स व संजय नाईक उपस्थित होते.
दोन दिवसांपूर्वी सचिवालयात झालेल्या बैठकीत महामार्ग ४ (अ) आणि महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणाच्या आराखड्याला लोकांना प्रचंड विरोध केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी नवीन आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत धाव घेतली आहे. या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्तावित आराखडाच बदलून घ्यावा अन्यथा त्यांना लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. शिवाय, यापुढे केवळ सभा घेतल्या जाणार नसून ठोस कृती केली जाणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय महामार्गाविषयी राज्य सरकारचे सल्लागार विल्बर स्मिथ यांनी "गुगल' या संकेतस्थळावरील माहितीच्या साह्याने महामार्गाचा आराखडा तयार केला आहे आणि तो पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे राज्य सरकारला कळून चुकले आहे. यामुळे आता सरकारने अहंकार न बाळगता हा आराखडा त्वरित रद्द करावा. सरकार हा आराखडा बदलून नवीन आराखडा बनवण्याची तयारी दाखवत असल्यास त्याला समिती नक्कीच मदत करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
सरकारच्या या चुकीच्या आराखड्याविरोधात गावागावांत कोपरा बैठका घेऊन जागृती केली जाणार आहे. लोहिया मैदानावर होणाऱ्या सभेत मोले ते पणजी व पेडणे ते काणकोण भागातील नागरिक सहभागी होणार आहेत. सरकारने सध्याचा आराखडा लागू करण्यासाठी एक जरी पाऊल पुढे टाकले तर दोन पावले पुढे टाकण्यास समिती सज्ज असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
रुंदीकरणात जमिनी जाणाऱ्या लोकांना बाजारातील सध्याच्या दरानुसार रक्कम देण्याचा सरकारचा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असल्याचे अशोक परब यांनी सांगितले. मोपा विमानतळासाठी सरकारने लोकांच्या शेतजमिनी रु. ५ या कवडीमोल दराने गिळंकृत केल्या. फयान वादळाची झळ बसलेल्या लोकांना एक वर्ष उलटले तरी नुकसानभरपाई दिलेली नाही. यामुळे सध्याच्या बाजार दराने जमिनी हस्तांतरण करण्याचा सरकारचा दावा लोकांच्या डोळ्यांना पाणी लावण्याचा प्रकार आहे. आमचा विकासाला विरोध नाही तर, सरकारच्या या चुकीच्या आराखड्याला विरोध असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.