केबीसी ५ मध्येही अमिताभ बच्चनच

मुंबई, दि. १२ : सिनेजगताप्रमाणेच छोट्या पडद्यावरही अधिराज्य गाजविणाऱ्या अमिताभ बच्चन यांच्याकडे "कौन बनेगा करोडपती' अर्थात केबीसीच्या पाचव्या सत्राच्या संचलनाचाही प्रस्ताव आला आहे. अर्थात, त्यांनी हा प्रस्ताव अद्याप स्वीकारलेला नसला तरी आपल्या ब्लॉगच्या माध्यमातून त्यांनी लोकांकडे याविषयीचे मत मागितले आहे. लोकांनी अर्थातच यासाठी हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यावर अमिताभ बच्चन यांनी "तुमचे म्हणणे मी ऐकले' असा संकेतही देऊन टाकला आहे. त्यामुळे केबीसीच्या पुढील सत्रातही तेच हॉटसीटच्या समोर दिसणार हे जवळपास नक्कीच मानले जात आहे.
हेडलीने मुलांनाही लष्करी प्रशिक्षण दिले होते
बोस्टन, दि. १२ : २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याच्या योजनेचा मुख्य सूत्रधार आणि लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या डेव्हिड कोलमन हेडली याने आपल्या मुलांनाही गेल्या उन्हाळ्यात शिकागो पार्क येथे लष्करी प्रशिक्षण दिले होते आणि यामुळेच हेडली आमच्या रडारवर आला होता, असा दावा एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने केला आहे.
गेल्या वर्षीच्या उन्हाळ्यात इतर पालकांप्रमाणे हेडलीनेही आपल्या मुलांना शिकागो पार्क येथे नेले होते. त्यानंतर त्याच्या मुलांना या ठिकाणी सर्वप्रकारचे लष्करी प्रशिक्षण देण्यात आले, असे वृत्त "शिकागो ट्रिब्यून' या वृत्तपत्राने या अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिले आहे. हेडलीच्या या कारवायांमुळेच त्याच्यावर पोलिस अधिकाऱ्यांचा संशय बळावला आणि या अधिकाऱ्याने आपल्या वरिष्ठांना याबाबत सावध केले. त्यानंतर या अधिकाऱ्याने हेडलीच्या कारवायांवर करडी नजर ठेवली. यावेळी हेडली उर्दू भाषेत बोलत असल्याचेही आपल्या निदर्शनास आले होते, अशी माहिती शिकागो पोलिस कमांडर स्टीव्ह कालूरीस यांनी दिली असल्याचे वृत्तात पुढे म्हटले आहे.
हेडली या ठिकाणी सार्वजनिकरीत्या काही योजना तयार करत असल्याचे लक्षात आले नसले तरी त्याच्या हालचाली संशयास्पद होत्या, असेही कालूरीस यांनी सांगितले आहे. कालूरीस यांना दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले होते. अमेरिकेत हेडलीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात एफबीआयने हेडलीला अटक केली होती. शिकागो पार्कमध्ये हेडली नेमका कुठे दिसला होता हे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले नसल्याचे या वृत्तात पुढे म्हटले आहे.
माहिती अधिकार कक्षेत सहकार क्षेत्रालाही आणा
उच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना
मुंबई, दि. १२ : सहकार क्षेत्रात उघडकीस येत असलेल्या असंख्य घोटाळ्यांच्या घटना लक्षात घेता सहकारी बॅंका आणि संस्थांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी केंद्र सरकारने विचार करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचविले आहे.
सध्या असलेल्या व्यवस्थेनुसार सहकारी बॅंका आणि संस्था या माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कक्षेत नसल्याने त्या कुठलीही माहिती उघड करत नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते किंवा नाही यावर न्या. जे. पी. देवधर आणि न्या. ए. बी. चौधरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मागितली गेलेली माहिती उघड करावी, असे निर्देश एकसदस्यीय खंडपीठाने वर्धा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिले होते. एकसदस्यीय खंडपीठाच्या या निर्णयाला समितीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पंजाबराव देशमुख सहकारी बॅंक २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे, असे समितीच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
पर्यावरण मंत्रालयाची 'आदर्श'ला नोटीस
नवी दिल्ली, दि. १२ : महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीचा केंद्रबिंदू असलेल्या कुलाबा येथील वादग्रस्त "आदर्श' गृहनिर्माण सोसायटीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आज कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, पर्यावरण विषयक निकषांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही ३१ मजली इमारत जमीनदोस्त का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली आहे.
"पर्यावरण मंत्रालयाने आज आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीला सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला लेखी उत्तर देण्यास सांगण्यात आले असून, यासाठी सोसायटीला दोन आठवड्यांची आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे', असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. इमारत उभी करण्यासाठी आदर्श सोसायटीने पर्यावरण मंत्रालय किंवा राज्य सरकारशी संबंधित इतर खात्यांकडून कुठलीही परवानगी घेतलेली नव्हती. त्यामुळेच ही ३१ मजली इमारत पाडून का टाकण्यात येऊ नये अशी विचारणा आम्ही केली आहे, असेही रमेश यांनी सांगितले.
या इमारतीच्या जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील वादाशी पर्यावरण मंत्रालयाला काहीही घेणेदेणे नसून, इमारत उभी करताना सीआरझेड कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन झाले किंवा नाही हा आमच्यादृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असेही जयराम रमेश यांनी यावेळी सांगितले. या इमारतीत झालेला घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर याची गंभीर दखल घेत संरक्षण मंत्रालयाने या घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर ३१ मजली टोलेजंग इमारत उभी करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र कसे काय देण्यात आले याचा आणि कारगिल युद्धातील शहिदांच्या नावाने उभारण्यात आलेल्या या इमारतीत शहिदांच्या विधवांना सदनिका का मिळाल्या नाहीत, याचा तपास करावा, असे सीबीआयला सांगण्यात आले आहे.