'सेझ'मध्ये १०० कोटींचा गोलमाल!

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा : पर्रीकर
पणजी, दि. २७ (विशेष प्रतिनिधी) ः विशेष आर्थिक विभागांच्या (सेझ)भूखंड वाटपात सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून या घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अथवा केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्याची आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज केली. त्याचबरोबर विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रकरणांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास सरकारला ते महागात पडेल असा कडकडीत इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पर्वरी येथील सचिवालयातील आपल्या कार्यालयात दै."गोवादूत'शी बोलताना "सेझ'च्या भूखंड वाटपाचे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे पर्रीकर सांगितले. सरकारने "सेझ'च्या भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हाच विरोधी पक्षाने त्याविरुद्ध आवाज उठविला होता. भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आमचा आरोप होता व ही प्रक्रिया अत्यंत घिसाडघाईने उरकल्यामुळे त्याला गैरव्यवहाराचा वास येत होता असे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने कालच्या आपल्या निकालात केलेल्या टिप्पणीत हेच मुद्दे ठळकपणे अधोरेखित झाल्याकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला.
या प्रकरणाच्या निःपक्षपाती चौकशीची गरज असून ती केवळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा सीबीआयच करू शकतात असे सांगून पर्रीकर म्हणाले की, त्या चौकशीनंतरच भूखंड वाटपाच्या या अपारदर्शी कारभाराचा कोणाला कसा व किती लाभ झाला ते कळून येईल. विरोधी पक्ष या नात्याने त्यावेळीच आम्ही या कथित गैरव्यवहाराबद्दल आवाज उठविला होता.
सरकार जर काहीच हालचाल न करता ढिम्म राहणार असेल तर आम्हाला वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करावा लागेल असा सूचक इशारा देत पर्रीकर यांनी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने माजी मंत्री ए. राजा प्रकरणी केलेल्या निर्देशांकडे लक्ष वेधले. औद्योगिक विकास महामंडळाने हे भूखंड वाटप केल्याने त्या मंडळाचे अध्यक्ष आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांच्याकडे संशयाची सुई वळली आहे.
भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेत मुळात पारदर्शकता असलीच पाहिजे. अपारदर्शी प्रक्रियेत कोणाचे तरी हितसंबंध सामावले आहेत हे अगदी स्पष्ट असून या प्रकरणाची चौकशी झाल्यासच या अपारदर्शी व्यवहाराला जबाबदार कोण ते ही उघड होईल असे पर्रीकर म्हणाले. ज्यावेळी प्रचंड मोठ्या क्षेत्रफळाचे भूखंड असतात त्यावेळी त्याविषयीच्या प्रक्रिया निश्चित केल्या गेल्या पाहिजेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि आमदार व महामंडळाचे अध्यक्ष कवळेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, न्यायालयाच्या निकालाची प्रत आमच्या हातात आलेली नाही. न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीत घिसाडघाई कोणत्या व्यवहाराशी संबंधित आहे ते पाहावे लागेल असे ते म्हणाले. निकालाची प्रत मिळाल्यावरच त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल असेही त्यांनी सांगितले.
-----------------------------------------------------------
'त्या' आदेशावर ज्येष्ठ मंत्र्याची सही
कथित गैरव्यवहाराचे आरोप होत असलेल्या सेझच्या भूखंड वितरण प्रक्रियेत औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःहून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यांना याबाबत सरकारकडून लेखी सूचना मिळाल्या होत्या असा गौप्यस्फोट एका अधिकाऱ्याने आज आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दै. "गोवादूत'शी बोलताना केला. सरकारातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याच्या सहीने हा लेखी आदेश काढण्यात आला होता अशी माहितीही सदर अधिकाऱ्याने पुढे दिली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या चौकशीच्या मागणीला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.