'मेरी गो राऊंड'ला विरोधासाठी बैठकीत तणाव व बाचाबाची

सावर्डे, दि. १० (प्रतिनिधी): शेळवण येथील प्रस्तावित "मेरी गो राऊंड' प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी दोन गटांनी आज सातेरी सभागृहात एकाच वेळी बैठक बोलावल्याने प्रचंड तणाव निर्माण होऊन प्रकरण हातघाईवर येणार अशी चिन्हे दिसू लागली. मात्र कुडचडेचे पोलिस निरीक्षक भानुदास देसाई यांनी वेळीच मध्यस्थी केल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही.
शेळवण येथे खनिज मालाची चढ-उतार करण्यासाठी "मेरी गो राऊंड' हा प्रकल्प केंद्र सरकार उभारणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून मोठी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. या संभाव्य प्रकल्पाला स्थानिकांनी जोरदार विरोध दर्शवला होता. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गावकऱ्यांनी दाद मागितली तेव्हा गावकऱ्यांच्या बाजूने निवाडा झाला. त्यास आता केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या दोन गटांपैकी एका गटाचे नेतृत्व माजी आमदार रामराव देसाई करत असून दुसऱ्या गटाचे नेते बाबल देसाई हे आहेत. आज जेव्हा सातेरी सभागृहात सभा सुरू झाली तेव्हा स्थानिक पंचांनी शेल्डेचे जिल्हा पंचायत सभासद रुझारियो फर्नांडिस, सरपंच टोनी फर्नांडिस व रामराव देसाई यांना व्यासपीठावर पाचारण केले. त्यावेळी शेळवण लोकसंघटनेने रामराव देसाई यांना व्यासपीठावर बोलावण्यास आक्षेप घेतला. त्यावरून दोन्ही गटांत बाचाबाची सुरू झाली. प्रकरण हातघाईवर येण्याची चिन्हे दिसू लागली. त्याचवेळी स्थानिक पोलिस निरीक्षक भानुदास देसाई यांनी मध्यस्थी केली व दोन्ही गटांना शांत केले. अखेर रामराव देसाई आणि त्यांच्या समर्थकांनी तेथून निघून जाणे पसंत केले. मग शेळवण लोकसंघटनेची बैठक तेथे शांततेत पार पडली. बाबल देसाई, शंकर देसाई, अंकुश देसाई, मारियान मास्करान्हेस यांची याप्रसंगी भाषणे झाली.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना रामराव देसाई यांनी सांगितले की, २००६ साली सदर मेरी गो राऊंड प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली. त्याविरोधात आपण स्थानिक गावकऱ्यांच्या सहकार्याने आवाज उठवला. केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार जमीन संपादन करू शकत नाही या तांत्रिक मुद्यावरून सदर खटल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आमच्या बाजूने लागला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. मुळातच हा प्रकल्प आम्हा गोवेकरांना नकोच आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून हा प्रकल्प गोव्यासाठी नको असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायला लावले तर विनाखर्च या खटल्याचा निकाल आमच्या बाजूने लागू शकतो.
खरे म्हणजे एकाच ध्येयासाठी आमचा लढा सुरू आहे. मात्र दुसऱ्या गटाने सर्व गावकऱ्यांना व पंचायत मंडळाला विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल साशंक आहोत, असेही रामराव देसाई यांनी नमूद केले.