अयोध्या - कॉंग्रेससाठी धोका ठरलेलाच

रवींद्र दाणी
दिल्ली, दि. २७ - २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी लखनौ खंडपीठाच्या परिसरात २४ तासानंतर दिल्या जाणाऱ्या अयोध्या निवाड्याची पूर्वतयारी सुरू असताना नवी दिल्लीत एका आश्चर्यकारक घटनाक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाड्यावर २८ तारखेपर्यंत "स्थगनादेश' दिला. न्यायालयीन क्षेत्रात याला अभूतपूर्व घटना मानली जाते. कारण, न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर त्यावर स्थगनादेश दिला जाणे, ही एक स्वाभाविक बाब असते; पण न्यायालयाचा निवाडा दिला जाण्यापूर्वीच त्याला काही दिवसांसाठी रोखून धरणे, हे आजवर कधीही घडलेले नव्हते.
१८ वर्षांपूर्वी अयोध्या प्रकरण न्यायालयात गाजत असताना असलम भुरे नावाच्या इसमाने एक याचिका दाखल केली होती. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी होत होती. असलम भुरेचा श्रीरामजन्मभूमी न्यास वा बाबरी मशीद कृती समर्थन समिती यांच्याशी कोणताही संबंध नव्हता. त्यावेळी कोण हे असलम भुरे असा प्रश्न विचारला जात होता. आज तसाच प्रश्न पुन्हा विचारला जात असून, कोण हे रमेशचंद्र त्रिपाठी, असा प्रश्न कालच्या घटनाक्रमानंतर उपस्थित होत आहे.
अयोध्या निवाडा रोखण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गूढ आहे, अशी प्रतिक्रिया राजधानीत नोंदविली जात आहे. ज्या व्यक्तीची - रमेशचंद्र त्रिपाठींची - याचिका लखनौ खंडपीठाने फेटाळून लावली, सर्वोच्च न्यायालय तडकाफडकी त्याची याचिका दाखल करून घेते, त्यावर सुनावणी करते आणि २४ तासांत त्यावर आदेश देते. या साऱ्या घटनाक्रमाला "गूढ' या शब्दाशिवाय दुसरा शब्द वापरता येत नाही. माजी ऍटर्नी जनरल व ज्येष्ठ विधिज्ञ सोली सोराबजी यांनीही "एक गूढ आदेश' या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे वर्णन केले आहे. विशेषतः ज्या कारणासाठी न्या. गोखले यांनी लखनौ खंडपीठाच्या निवाड्याला "स्थगनादेश' दिला, ते कारण कुणालाही पटलेले नाही.