गृहनिर्माण मंडळाला ग्राहक मंचाने घडवली अद्दल

मडगाव दि. ९ (प्रतिनिधी) : दक्षिण गोवा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने आज एका महत्त्वपूर्ण निवाड्याव्दारे गोवा गृहनिर्माण मंडळासंदर्भांतील तक्रारी हाताळण्याचा अधिकार आपणाला आहे असे स्पष्ट करतानाच, मंडळाने अन्यायकारकपणे भूखंडाच्या क्षेत्रफळात केलेल्या बदलामुळे आलेल्या फरकापोटींची रु.१,१४,७५० एवढी रक्कम वार्षिक १२ टक्के व्याजासह तक्रारदाराकडे सुपूर्त करावी, असा आदेश दिला.
त्याशिवाय तक्रारदाराला नुकसानभरपाईपोटी वीस हजार रु. व खर्चापोटी पाच हजार रु. तीस दिवसांच्या आत अदा करावेत, असेही गृहनिर्माण मंडळाला ग्राहक निवारण मंचाचे ऍड. जगदीश प्रभुदेसाई व ऍड. कला दलाल यांनी बजावले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्र्वभूमी अशी की, गृहनिर्माण मंडळाने अंबाजी येथे विकसित केलेल्या वसाहतीतील भूखंडासाठी दिलीप नाईक हे तक्रारदार सहभागी झाले होते. त्यांना कोपऱ्यातील भूखंड हवा होता. त्याच्या क्षेत्रफळानुसार तो त्यांना परवडणारा होता; पण लिलावाच्या दिवशी मंडळाने आपल्या कार्यालयात एक नोटीस लावून त्याचे क्षेत्रफळ वाढवले. त्यामुळे त्यांनी त्या विशिष्ट भूखंडाचा नाद सोडून मिळेल तो भूखंड घेतला. त्यानंतर भूखंड विकले गेले, त्यांचे हस्तांतरही झाले. तक्रारदार ज्या भूखंडासाठी इच्छुक होता त्या दोन्ही भूखंडाचे क्षेत्रफळ तब्बल सहा महिन्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे तीनदा कमी करण्यात आले. त्यामुळे विक्रीची किंमत साधारण लाखभराने कमी झाली.
नायक यांनी मंडळाची ही कृती बेकायदा असल्याचा दावा करून ग्राहक मंचासमोर त्यास आव्हान दिले. क्षेत्रफळात दुरुस्ती ही लिलावापूर्वी करावयास हवी होती. काही विशिष्ट लोकांना भूखंड मिळवून देण्यासाठी ही कृती केल्याने आपणास हवा असलेला भूखंड मिळू शकला नाही, असा दावा नायक यांनी केला. तो उचलून धरताना ग्राहक मंचाने असा कोणताही बदल करताना मंडळाने सर्वांना त्याची कल्पना येण्यासाठी वृत्तपत्रांतून ते जाहीर करावयास हवे होते, असे म्हटले आहे.
सदर प्रकरण आपल्या अधिकारात येते हे स्पष्ट करताना त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा संदर्भ दिला आहे. मंडळाने ऐनवेळी क्षेत्रफळ वाढ करताना खरेदीदारांना पैशांची व्यवस्था करायला हवी याचा देखील विचार केला नाही व त्यावरून मंडळाचा हेतू शुद्ध नव्हता. त्यामुळे अर्जदाराला न्याय नाकारला गेला हेच दिसून येते, असा निष्कर्ष काढताना भविष्यात असा दर निश्चित करताना ती धोरणात्मक निर्णयाची बाब मानावी असे बजावले आहे.
गृहनिर्माण मंडळ ही लोकांना आवश्यक त्या सोयी पुरविणारी संस्था असताना या प्रकरणावरून ती निवाऱ्याचा प्रामाणिकपणे शोध घेणाऱ्याचा छळ करणारी व त्याच्या मार्गांत अडथळे आणणारी संस्था असे चित्र निर्माण झाले आहे, ते दूर करण्याची गरज मंचाने व्यक्त केली आहे.