मांडवीतच कॅसिनोप्रकरणी गृह खात्याने हात झटकले

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतच कॅसिनो जहाजे ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला राज्यात कडाडून विरोध सुरू झाला आहे. सदर निर्णय बंदर कप्तान खात्याचा आहे व त्यात गृह खात्याची कोणतीही भूमिका नाही, असे सांगत गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांनी हात झटकले आहेत.
मुळात राज्य सरकारने यापूर्वी कॅसिनो जहाजांना मांडवी नदीबाहेर जाण्यासाठी जारी केलेल्या नोटिसा, नंतर या निर्णयाला कॅसिनो मालकांनी न्यायालयात दिलेले आव्हान व गेले दीड वर्ष हे प्रकरण रखडण्याची प्रक्रिया पाहता सरकार व कॅसिनो मालकांचे साटेलोटे स्पष्ट झाल्याचा आरोप कॅसिनो विरोधकांकडून केला जात आहे.
मांडवी नदीत कॅसिनो सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला आहे. मात्र बहुतांश आमदारांचा कॅसिनोला विरोध असल्याने कॉंग्रेसकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय जनविरोधी ठरला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनोविरोधात जोरदार मोहीम उघडली होती. या कॅसिनो जहाजांना परवाने देण्याच्या व्यवहारांत झालेल्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाशही पर्रीकरांनी केला. मात्र या सरकारवर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. या संपूर्ण व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात दलाली मिळवल्याने कॅसिनोविरोधात कॉंग्रेस सरकार निर्णयच घेऊ शकत नाही,असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला आहे.
आता मांडवी नदीतच कॅसिनो जहाजे ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात जनक्षोभ उठत असल्याचे पाहून गृह खात्याने तात्काळ हात झटकले आहेत. हा निर्णय बंदर कप्तान खात्याचा आहे, असे या मंडळींचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनाही मुख्यमंत्री कामत यांनी या निर्णयाबाबत विश्वासात घेतले नसल्याची चर्चा राष्ट्रवादीत सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच तात्काळ मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून एकतर्फी हा निर्णय घेतला व बंदर कप्तान खात्यावर लादला, अशी नाराजी उघडपणे व्यक्त होत आहे. मांडवी नदीत सध्या ६ कॅसिनो जहाजे सुरू आहेत. त्यातील महाराजा कॅसिनो जहाजाला अद्याप परवाना मिळालेला नाही. राज्यात एकूण ६ सागरी कॅसिनो व १३ हॉटेल कॅसिनो सुरू आहेत.