जनरोषामुळे खासदारांची वेतनवाढ लांबणीवर

-रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली, दि. १६ - खासदारांच्या वेतनात पाच पट वाढ करणारे विधेयक काही काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. चार प्रमुख मंत्र्यांच्या आक्षेपानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, असे समजते.
सध्या खासदारांना दरमहा १६ हजार रुपये वेतन दिले जाते. ते वाढवून भारत सरकारच्या सचिवांपेक्षा एक रुपयाने जास्त म्हणजे ८०००१ रुपये एवढे करण्याची शिफारस खासदारांचे वेतन व भत्ते ठरविणाऱ्या समितीने केली होती. विशेष म्हणजे सरकारच्या सूचनेनुसार समितीने आपल्या शिफारसी तयार केल्या होत्या. समितीला आपले कामकाम तातडीने पूर्ण करुन याबाबतीत आपल्या शिफारसी करण्यास सांगण्यात आले होते. याच समितीने खासदारांचे वेतन ८०००१ रुपये करण्याची शिफारस केली होती.
मंत्रिमंडळात मतभेद
सरकारने या शिफारसींवर विचार करुन खासदारांचे वेतन दरमहा ५० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता व तसा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेतला जाणार होता. पण अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सध्याच्या स्थितीत असा निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही, असे बैठकीत सांगितले. महागाई, राष्ट्रकुल स्पर्धा , काश्मीर या आघाडीवर सरकारला जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने खासदारांचे वेतन वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यावर प्रतिकुल प्रतिक्रिया नोंदविली जाईल, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले. गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही सध्याच्या स्थितीत ही वाढ करणे योग्य होणार नाही असे सांगितल्याचे कळते.
तीन गट
खासदारांच्या वेतनवाढीच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन गट पडले होते, असे सांगताना एक सूत्र म्हणाले, काही मंत्री वेतन वाढविण्याच्या विरोधात होते, काहींचा वेतनवाढीस पाठिंबा होता तर काहींनी वेतनवाढीचा प्रस्ताव काही काळासाठी स्थगित ठेवण्याची सूचना केली.मंत्रिमंडळाने वेतनवाढीचा प्रस्ताव फेटाळलेला नाही तर तो फक्त स्थगित ठेवला आहे, असे एका वरिष्ठ मंत्र्याने नंतर प्रस्तुत प्रतिनिधीस सांगितले. मात्र खासदारांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव ५० हजाराचा आहे की ८०००१ रुपयांचा आहे हे सांगण्यास या मंत्र्याने असमर्थता व्यक्त केली.