खनिज वाहतुकीसाठी ३ बगमलार्ग बांधणार

मुख्यमंत्र्यांची सभागृहात घोषणा
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी): विधानसभेतील सर्व आमदारांच्या सहमतीनेच खाण धोरण निश्चित केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली. विविध खाण कंपन्यांनी ५०० कोटी रुपये उभारण्याच्या निर्णयास मान्यता दिली खनिज वाहतुकीसाठी तीन बगलमार्ग तयार केले जाणार आहे. खाण व्यवसायामुळे विविध कारणांवरून स्थानिकांत पसरलेल्या रोषामुळेच नवे परवाने बंद करण्याची शिफारस आपण केंद्राला केली. अशा पद्धतीचा धाडसी निर्णय घेणारा आपण एकमेव मुख्यमंत्री असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
विधानसभेत आज मंजुरीसाठी ठेवलेल्या विविध खात्यांच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. २००० साली राज्याला या व्यवसायातून १५. ९७ कोटी रुपये स्वामित्व धन (रॉयल्टी) मिळत होते. आज २००९-१० या साली २९२.२५ कोटी रुपये गोव्याला मिळाले आहे, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय खाणमंत्री हंडीक यांच्याप्रति त्यांनी यावेळी विशेष आभार व्यक्त केले. खनिज नियमन कायद्यात दुरुस्ती करून यापुढे खाण उद्योगांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या मालकांना या व्यवसायात २६ टक्के भागीदारी देण्यासंबंधीची दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा विचार सुरू आहे. राज्य सरकारतर्फे तयार करण्यात येणाऱ्या खाण धोरणात या सर्व गोष्टींचा विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले. खाण खात्याची यापूर्वीची भूमिका केवळ खाण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यापुरती मर्यादित होती. यापुढे या खात्याची जबाबदारी वाढल्याने या खात्याचा विस्तार केला जाईल. केपे व डिचोली येथे खाण कार्यालय सुरू करण्याची घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. खनिज निर्यातीसंबंधीची सर्व कागदपत्रे जकात खात्याकडून मिळवण्यात आली आहे. रॉयल्टी फेडण्यात हयगय करणाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.
औद्योगिक विकासाशिवाय आर्थिक विकास साधणे शक्य नाही. विजेची कमतरता भरून काढण्यासाठी सध्या सुमारे १०० मेगावॅट वीज खरेदी केली जाणार आहे. राज्याच्या दूरदृष्टीचा विचार करून पुढे ३०० मेगावॅट अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जैविक-तंत्रज्ञान धोरणाच्या अमलबजावणीची तयारी सुरू झाली असून उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सोपी व सुलभ करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.