रॉय नाईक प्रकरणाची 'सीबीआय' चौकशीच व्हावी

भाजप आमदारांच्या शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे मागणी
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): पोलिस व ड्रग माफिया यांचे साटेलोटे उघड करणाऱ्या लकी फार्महाऊस हिने आता या प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक यांचेही नाव उघड केल्याने त्याची चौकशी "सीबीआय' मार्फतच व्हावी, अशी मागणी भाजप विधिमंडळ गटाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल डॉ.एस. एस. सिद्धू यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणाच्या पोलिस तपासासंबंधी न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे पाहता गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याकडून गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न होत असल्याचेही उघड होते व त्यामुळे रवी नाईक यांचे गृहमंत्रिपद तात्काळ काढून घेण्यात यावे,अशीही मागणी या शिष्टमंडळाने केली.
आज पर्वरी येथे विरोधी पक्ष नेत्यांच्या दालनात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व विधिमंडळ उपनेते आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा हजर होते. भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक आज पर्वरी येथे पार पडली व त्यानंतर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यात सद्या नेमकी काय परिस्थिती ओढवली आहे, याची सखोल माहिती या शिष्टमंडळाने राज्यपालांसमोर ठेवली. ड्रग प्रकरणांत पोलिस व खुद्द गृहमंत्र्यांचा पुत्र रॉय नाईक यांचा सहभाग आहे, या वृत्तामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गोव्याची फार मोठी बदनामी झाली आहे. ड्रग प्रकरणांत अटक करण्यात आलेले संशयित पोलिस व अटाला यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने पोलिस तपासातील ढिलाई उघडी पाडली आहे. पोलिस व ड्रग माफियांच्या साटेलोट्यांवर शिक्कामोर्तब करून हा व्यवहार राजकीय आश्रयानेच सुरू असल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे. या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी केवळ "सीबीआय' मार्फतच होऊ शकेल, असेही दामू नाईक म्हणाले. अटाला इथे बेकायदा वास्तव्य करून होता. त्याला विदेशात पाठवण्याचा आदेश २००६ साली जारी झाला पण तो अद्याप गोव्यातच कसा काय, असा सवालही न्यायालयाने या निवाड्यात केला आहे. दरम्यान, एखाद्या गुन्हा प्रकरणांत स्थानिक पोलिसांचा सहभाग असल्यास त्याची चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करणेच योग्य असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रमेश कुमारी विरुद्ध राज्य, शहाबुद्दीन विरुद्ध गुजरात आदी प्रकरणांत दिले आहे, याची माहितीही राज्यपालांना यावेळी करून देण्यात आली.
गुन्हा विभागाचीच चौकशी कराः पर्रीकर
ड्रग व पोलिस साटेलोटे प्रकरणी राजकीय नेत्याच्या मुलाचा सहभाग असल्याचा सुरुवातीला आरोप झाला तेव्हा दुसऱ्याच दिवशी या विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली होती, त्यांनी हा आरोप कोणत्या आधारावर फेटाळला,असा सवाल करून या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे "फिक्सिंग'झाल्याने गुन्हा विभागाचीच खरी चौकशी होणे गरजेचे आहे,असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला. गुन्हा विभागाच्या यशस्वी तपासाची टक्केवारी घसरत चालली आहे, असेही ते म्हणाले. या प्रकरणातील संशयित पोलिस शिपाई संजय परब याला कुठल्या राजकीय नेत्याने आश्रय दिला होता,असा सवाल करून हे प्रकरण मिटवण्याचा सौदा झाल्यानंतरच तो पोलिसांना शरण आला, असा संशयही यावेळी पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. मिकी पाशेको व रवी नाईक यांना कावीळ झाल्याची चर्चा आहे. या सरकारच्या बाराही मंत्र्यांना कावीळ झाली, तरीही त्यात आश्चर्य नसेल, असा टोमणाही पर्रीकर यांनी हाणला. राज्य सरकारला जर खरोखरच या प्रकरणात तथ्य नसल्याचा ठाम विश्वास आहे तर त्यांना "सीबीआय' चौकशीची भिती वाटण्याचे कारणच काय, केंद्रात कॉंग्रेसचेच सरकार असल्याने "सीबीआय' चौकशीत फेरफार होण्याचा संभव नाही व त्यामुळे "सीबीआय' चौकशीला कचरणे याचाच अर्थ या प्रकरणांत काहीतरी काळेबेरे आहे, हे सिद्ध होते,असेही पर्रीकर यावेळी म्हणाले.
अधिवेशनात अडीच हजार प्रश्न
येत्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदारांकडून सुमारे अडीच हजार प्रश्नांची सरबत्तीच सरकारला सादर करण्यात आल्याची माहिती यावेळी दामोदर नाईक यांनी दिली. सरकारला सर्वंच पातळीवर नामोहरम करण्याची व्यूहरचना भाजपने आखली आहे,असेही ते म्हणाले. गृहमंत्री या नात्याने रवी नाईक पूर्णपणे निष्क्रिय ठरल्याने कायदा सुव्यवस्थेचे विदारक चित्रच सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. बेकायदा खाण, अबकारी घोटाळा, कॅसिनो,लकी फार्महाऊस, अटाला, दूदू आदी प्रकरणांवरून सरकारचे वस्त्रहरणच केले जाईल, असेही संकेत यावेळी त्यांनी दिले.