पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची "भडकावू' बैठक आज

-स्वयंपाकाचा गॅस २५ ते ५०,
पेट्रोल साडेतीन रुपयांनी महाग?

नवी दिल्ली, दि. ६ - तेल कंपन्यांना होणारे नुकसान काही अंशी भरून काढण्यासाठी सर्वसामान्यांवर इंधन दरवाढीचा प्रचंड बोझा टाकण्याचा निर्णय घेणारी मंत्रिस्तरीय समितीची बैठक उद्या सोमवारी होत आहे. पेट्रोल, डिझेलसोबतच केरोसीन आणि स्वयंपाकाचा गॅसही महागणार असल्याची शक्यता या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केली जात आहे.
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या नेतृत्वातील एक मंत्रिगट या इंधन दरवाढीचा निर्णय घेणार आहे. यासंदर्भातील किरीट पारेख समितीच्या शिफारशींवरही बैठकीत चर्चा होणार आहे. आयातीत भावापेक्षा कमी दरात इंधन विकणे फार काळपर्यंत सहन केले जाऊ शकत नाही. जर दरवाढ केली नाही तर सरकारला या सर्व इंधनांच्या आयातीतून होणारे ७२ हजार ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. त्यातही यापूर्वी या दरवाढीतून केरोसीन आणि गॅस सिलेंडरला वगळण्यात आले होते. पण, आता त्यांचीही भाववाढ अपरिहार्य मानली जात आहे.
प्रस्तावित दरवाढीमध्ये पेट्रोल ३.३५ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या राजधानी दिल्लीत पेट्रोल ४७.९३ रुपये प्रति लीटर इतक्या किमतीत मिळत आहे. त्यात तेल कंपन्यांना दिवसाला १४.८१ कोटी रुपये इतके नुकसान सहन करावे लागत आहे. सध्या डिझेल ३८.१० रुपये किमतीत मिळत आहे. त्यामुळे कंपन्यांना दररोज ६२.९६ कोटी रुपये इतके नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यात ३.४९ रुपयांची भाववाढ प्रस्तावित आहे.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोेलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांना सध्या दरदिवशी सुमारे २०३ कोटी रुपयाचे नुकसान या इंधनाच्या विक्रीमागे सहन करावे लागत आहे.
अर्थात, पारेख समितीने केरोसीनमध्ये ६ रुपये प्रति लीटर आणि एलपीजी गॅसमध्ये १०० रुपये इतकी दरवाढ सुचविली आहे. ही शिफारस आपल्याला मान्य नसल्याचे मंत्रिगटाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केरोसीन आणि गॅस सिलेंडरची दरवाढ यापेक्षा कमी राहील, अशी आशा केली जात आहे. पण, त्यातही दरवाढीचा भडका उडणे नक्कीच मानले जात आहे. सिलेंडरची दरवाढ २५ ते ५० रुपयांची राहू शकते.
प्रणव मुखर्जी यांच्यासह या मंत्रिगटात पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा, कृषिमंत्री शरद पवार, रसायने आणि खते मंत्री एम. के. अलागिरी, रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी, रस्ते वाहतूक मंत्री कमलनाथ आणि योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मोन्टेकसिंग अहलुवालिया यांचा समावेश आहे. या मंत्रिगटाचा निर्णय अंतिम राहणार आहे.