निलंबित पोलिसांची चौकशी सीबीआयला सोपवणार का?

उच्च न्यायालयाची विचारणा
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): ड्रग प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप झालेले असूनही त्यांची स्थानिक पोलिसांद्वारेच चौकशी केली जात असल्याचे लक्षात येताच हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे का, असा सवाल करून येत्या शुक्रवार दि. २८ मे पर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. न्यायालयीन कोठडीत असलेला निलंबित निरीक्षक आशिष शिरोडकर यांनी जामिनासाठी केलेल्या अर्जाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही विचारणा केली.
स्थानिक पोलिसांच्याच विरोधात गंभीर आरोप असल्याने त्याची त्या राज्याच्याच पोलिसांनी चौकशी करण्याने पक्षपात होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी त्याची चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे केली जावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. याचा दाखला देत यापूर्वी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्याची मागणी केली होती. तेव्हाच याचा योग्य प्रकारे तपास होऊ शकेल, असे म्हटले होते.
या प्रकरणाची व्याप्ती बरीच खोलपर्यंत गेल्याचे आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लक्षात येताच न्यायालयानेही हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यासाठी राज्य सरकार तयार आहे का, याची माहिती मागितली. तर, आशिष शिरोडकर याच्या वकिलाने आपल्या अशिलाना पोलिसांनी विनाकरण या प्रकरणात गुंतवल्याचा युक्तिवाद केला.
-----------------------------------------------------------------------
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबानी
मालखान्यातील अमली पदार्थ गायब असल्याने न्यायालयाने यावर गुन्हा अन्वेषण विभागाला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवून घेण्यास सुरुवात केली आहे. आज सकाळी पोलिस उपअधीक्षक नरेश म्हामल, उपनिरीक्षक सुनील गुडलर यांचा जबानी नोंद करून घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. बदली झाल्यानंतर आम्ही मालखान्याचा ताबा स्वाधीन केला होता त्यावेळी सर्व अमलीपदार्थ व्यवस्थित होता, असा दावा अटकेत असलेला पोलिस उपनिरीक्षक पुनाजी गावस यांनी आपल्या जबाबात केला आहे.