६० टक्के खाणींची खोली भूजल पातळीखाली

दोन वर्षांसाठी परवाने रद्द
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): राज्यातील केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे परवाना मिळालेल्या १२८ खाणींपैकी ६० टक्के खाणींची खोली भूजल पातळीपेक्षा खाली गेली आहे, अशी धक्कादायक माहिती मंत्रालयाच्या दक्षिण विभागाच्या संचालिका डॉ. एस. के. सुस्रला यांनी दिली. मंत्रालयाच्या नजरेस जेव्हा ही गोष्ट आली तेव्हा अशा खाणींचे परवाने दोन वर्षांसाठी रद्द करून त्यांना जल भूगर्भशास्त्र सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केल्याचीही माहिती त्यांनी उघड केली.
पर्यावरणप्रेमी व खाण कंपनी यांच्या संयुक्त चर्चासत्राचे आयोजन केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय मंत्रालयाच्या प्रतिनिधी या नात्याने डॉ. सुस्रला उपस्थित होत्या. खाण उद्योगाचा पर्यावरणावरील परिणाम या विषयावरील या चर्चासत्रात पर्यावरणप्रेमींकडून खाण उद्योगाकडून सुरू असलेल्या गैरकृत्यांबाबत व बेकायदा व्यवहारांबाबत कानाडोळा केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.खाण उद्योगाचा राज्यातील विस्तार भयंकर स्वरूप प्राप्त करीत असल्याने गोव्याचा आर्थिक कणा समजला जाणारा हा उद्योगच राज्याच्या मुळावर येण्याची भीती व्यक्त होत असल्याचे यावेळी पर्यावरणवाद्यांनी ठासून सांगितले. खाण खाते व खाण उद्योजकांकडून ज्या पद्धतीने आपल्या कृतीचे समर्थन केले जाते त्यावरून आता त्यांनीच बेकायदा खाणींची व्याख्या करून द्यावी,असा टोलाच यावेळी फादर मेव्हरीक फर्नांडिस यांनी लगावला. खाणींना परवाना देण्यापुरतीच खाण खात्याला अधिकार आहेत उर्वरित व्यवहार विविध परवाने व प्रक्रियांवर अवलंबून असल्याची प्रतिक्रिया खाण खात्याच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात आली. राज्य सरकारकडूनच कशा पद्धतीने बेकायदा खाण उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जाते, याची अनेक उदाहरणे सादर करून पर्यावरणप्रेमींनी सरकारी प्रतिनिधींनाच चूप केले. सुमारे तीन तास चाललेल्या या चर्चासत्रात ऍड.क्लॉड आल्वारीस,रमेश गावस,प्रा.राजेंद्र केरकर,सॅबी फर्नांडिस आणी इतरांनी एकापेक्षा एक खाण प्रकरणांची यादीच सादर करून सरकारच्या बेजबाबदारपणाचा पर्दाफाशच केला. नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद झाल्या खऱ्या पण त्या पूर्ववत करण्याकडे मात्र खाण उद्योजकांनी दुर्लक्ष केले,अशीही टिका यावेळी ऍड. क्लॉड आल्वारीस यांनी केली. सामाजिक बांधीलकीच्या नावाने खाण उद्योजकांकडून हाती घेण्यात आलेले विविध उपक्रम हा केवळ दयाळूपणाचा भाव असल्याचा शेरा कार्मिन मिरांडा यांनी मारला. यावेळी गोवा मिनरल फाउंडेशनतर्फे खाण उद्योगावरील आरोपांबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामिनाथन श्रीधर यांनी यावेळी खाण उद्योजकांची बाजू मांडली.