'आयपीएस' विरुद्ध 'जीपीएससी' अधिकाऱ्यांत जबरदस्त शीतयुद्ध

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिस खात्यात "आयपीएस' विरुद्ध "जीपीएससी' असे जबरदस्त शीतयुद्ध सुरू असून पोलिस खात्याच्या वरिष्ठांपर्यंत हे प्रकरण पोहोचले असल्याची माहिती हाती आली आहे. काही दिवसांपासून हा वाद विलक्षण चर्चेत असून आता भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी आणि गोवा पब्लिक सर्व्हिस आयोगातील गटांनी जोरदार लॉबिंग करण्यास सुरुवात केली आहे. गोवा पोलिस अधिकाऱ्यांपेक्षा आपणच सरस आहोत हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात "आयपीएस' अधिकारी आहेत तर, गोवा गोवा सरकारच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी "हम भी कुछ कम नही,' हे दाखवण्याचा चंग बांधला आहे.
गोवा पोलिस खात्याचे दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) असताना गोव्यात आश्रयाला आलेल्या नक्षलवाद्याला ताब्यात घेण्याची जबाबदारी वरिष्ठांनी अमली पदार्थ विरोधी पथकावर सोपवल्याने या वादाला वाचा फुटली आहे. त्यामुळे गोवा पोलिस खात्यातील पोलिस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी कमालीचे नाराज झाल्याची चर्चा सध्या पोलिस खात्यात सुरू आहे. "त्या' नक्षलवाद्याला पकडण्यापूर्वी काही तास अगोदर एक नक्षलवादी पोलिसांच्या हातातून निसटला, असे वृत्त एका गटाने पसरवले होते. मात्र, त्या नक्षलवाद्याला पकडण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पथकाला यश आल्याने "आयपीएस' गटाने सुस्कारा सोडला.
दरम्यान, कित्येक वर्षांपासून राज्याच्या दोन्ही जिल्ह्यांची जबाबदारी गोवा पोलिस खात्याचे पोलिस अधीक्षक सांभाळत होते. मात्र त्यावरही आता "आयपीएस' अधिकाऱ्यांनी आपली वक्रदृष्टी वळवल्याने गोवा पोलिस अधिकारी संतापले आहेत. याचाच परिणाम म्हणून नुकतेच उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांना राज्यपालांचे "एडीसी' म्हणून रुजू व्हावे लागले. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार बॉस्को जॉर्ज यांना एका वरिष्ठ "आयपीएस' अधिकाऱ्याने आपल्या केबीनमध्ये बोलावून घेतले व कोणतीही चर्चा न करता राजभवनावर जाऊन राज्यपालांच्या सचिवांना भेटण्यास सांगितले. खात्याचे एखादे महत्त्वाचे काम असेल असे समजून तिथे गेलेल्या बॉस्को यांना राज्यपालांच्या सचिवांनी "तुम्ही राज्यपालांचे "एडीसी' म्हणून कधी रुजू होताय?' असा थेट प्रश्न करून धक्काच दिला. मात्र या सर्व प्रकरणामागे "आयपीएस' अधिकाऱ्यांचेच राजकारण असल्याचे बोलले जात आहे. पोलिस अधीक्षक जॉर्ज यांची बदली झाल्यामुळे उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक पदावर "आयपीएस' अधिकारी बसण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या विषयीचा आदेश निघणार याची कुणकुण लागताच "जीपीएससी' अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन हा आदेश प्रलंबित ठेवण्यात यश मिळवले आणि त्या पदावर अधीक्षक अरविंद गावस यांनी नेमणूक झाली.
याच दरम्यान, केंद्रीय गृह खात्यातून गोवा पोलिस खात्याला एक पत्र मिळाले. त्यात स्पष्ट आदेश दिला गेला होता की, भारतातला दहशतवादी हल्ल्यापासून धोका असल्याने प्रत्येक राज्याच्या प्रमुखपदी योग्य प्रशिक्षण घेतलेल्या "आयपीएस' अधिकाऱ्याचीच नेमणूक केली जावी. आता या आदेशाचे पालन कधी केले जाते, याच्याच प्रतीक्षेत इच्छुक अधिकारी टक लावून बसलेले असून गोव्याचे अधिकारी कोणत्याही परिस्थितीत उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकाचे पद गोव्याकडेच राहावे, यासाठी "लॉबिंग' करताना दिसत आहेत. त्यामुळे गोवा पोलिस खात्यात सुरू असलेल्या या रस्सीखेच स्पर्धेत कोणाचा विजय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.