'डीएलएफ' प्रकल्पाला खंडपीठाचीही स्थगिती

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): 'डीएलएफ' या दुबईस्थित कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने जोरदार दणका दिलेला असतानाच आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली.
मुरगाव तालुक्यातील दाबोळी येथे सुरू असलेल्या या कंपनीच्या मेगा रहिवासी प्रकल्पाला कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या संशयावरून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने स्थगिती आदेश जारी केला होता. या आदेशाची माहिती आज याचिकादाराच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी खंडपीठाला दिल्याने त्याची दखल घेण्यात आली.
"गोवा फाऊंडेशन' व "सेव्ह अवर स्लोप्स' यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या प्रकल्पाकडून नगर व नियोजन कायदा, वन संरक्षण कायदा आणि अन्यनियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयालाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिकेतील काही महत्त्वाच्या मुद्यांची दखल घेऊन मंत्रालयाने हा स्थगिती आदेश जारी होता.
दाबोळी गावातील सर्व्हे क्रमांक १, २, ३, ४ व सर्व्हे क्र.४३/१ या सुमारे १९ एकर जागेत हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरण व वनमंत्रालयाचा पर्यावरण परवाना मिळवण्यासाठी कंपनीतर्फे ११ जानेवारी २०१० रोजी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र तो परवाना त्यांना नाकारण्यात आला.