गृहखात्याच्या निष्क्रियतेमुळेच ड्रग्जचा व्यवसाय फोफावला

केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेच्या सूचनांकडे डोळेझाक
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोव्यातील वाढती अमली पदार्थाची तस्करी थोपवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची सूचना केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेचे महासंचालक ओ. पी. एस. मलीक यांनी पोलिस खात्याला पुन्हा एकदा केली आहे; या संस्थेने गोव्यातील पोलिस खात्याला अमली पदार्थ विरोधी कृती दल स्थापन करण्याची सूचना जवळजवळ पाच वर्षांपूर्वीच केली होती. मात्र राज्य गृहखात्याने या सूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यानेच राज्यात ड्रग्स व्यवसाय फोफावला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
गोव्यात अमली पदार्थाचा वाढता व्यवहार व तस्करी आणि ड्रग पॅडलरांशी पोलिसांचे असलेले साटेलोटे लक्षात घेऊन केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेचे महासंचालक ओ. पी. एस. मलीक यांनी गोव्याचे राज्यपाल एस. एस. सिद्धू व पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांची भेट घेऊन काही महत्त्वाच्या सूचना केल्याची माहिती हाती आली आहे. दि. १६ ते १८ एप्रिल या दरम्यान श्री. मलीक यांनी गोव्यातील अमली पदार्थाच्या व्यवहारांविषयीची माहिती घेतली. तसेच काही महत्त्वाच्या स्थळांना भेटी दिल्या.
दरम्यान, गोव्यातील ड्रग्ज व्यवसाय रोखण्यासाठी एका कृती दलाची स्थापना पोलिस महानिरीक्षक किंवा राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, अशी सूचना केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेने केली होती. मात्र, असे कृती दल स्थापन करावयाचे दूरच, उलट तस्करी रोखण्यासाठी विविध यंत्रणांच्या समन्वय समितीची बैठकही गेल्या वर्षभरात एकदाच झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या समितीत जकात खात्याचे अधिकारी, मुख्य सचिव व पोलिस खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
अमली पदार्थ पकडून देण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी पथकाला माहिती पुरवल्यास त्या व्यक्तीला विशेष बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक छाप्यावेळी गुप्त सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार छापा टाकला असता अमली पदार्थ सापडले असे पंचनाम्यात लिहिले जाते. परंतु, गेल्या कित्येक वर्षात या "गुप्त सूत्रांना' कोणतेच बक्षीस दिले नसल्याचेही आढळून आले आहे. अमली पदार्थ विरोधी पथकासाठी लागणारा निधी पुरवण्याचीही तयार केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेने दाखवली होती. मात्र गृहखात्याने आणि पोलिस खात्याने याची अजिबात दखल घेतली नाही. कोणतेच विशेष प्रस्तावही या संस्थेला पाठवण्यात आलेले नाहीत. पोलिस खात्याच्या "मॉडर्नायझेशन'साठी आलेला करोडो रुपयांचा निधी पोलिस खात्याच्या सुस्त कारभारामुळे परत गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात ड्रग्जचा व्यवहार कोणत्या भागात जास्त होतो, हे पाहून त्या ठिकाणी हा व्यवसायात रोखण्यासाठी विशेष कृती आराखडा आखण्यांचीही सूचना गोवा पोलिस खात्याला करण्यात आली होती. त्याकडेही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ येत असल्याचे गेल्या अनेक प्रकरणात उघड झाले आहे.
पोलिस खात्याचे महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी राज्यातील अमली पदार्थाचा व्यवसाय ठप्प झाल्याचा दावा केला असला तरी, हा धंदा किती मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे, याचा प्रत्यय गोमंतकीयांना गेल्या काही महिन्यांत आलेला आहे. ज्या दिवशी पोलिस महासंचालक बस्सी यांनी अमली पदार्थाचा व्यवसाय आटोक्यात आल्याचा दावा केला होता त्याच रात्री कळंगुट पोलिसांनी २७ लाखांचा अमली पदार्थ पकडून महासंचालकांच्या दाव्यातला फोलपणा उघड केला होता.