सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर
उच्च न्यायालयाकडून ताशेरे
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीत असलेल्या सहा तरंगत्या कॅसिनोंमुळे अन्य जहाज वाहतुकीला त्रास होत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकार एका बाजूने सादर करते आणि दुसऱ्या बाजूने नवीन कॅसिनोला मांडवी नदीत प्रवेश करण्यासाठी परवानगी देते. सरकारच्या या दुटप्पी धोरणावर कडक ताशेरे ओढत यापुढे मिरामार ते मांडवी पूल या पट्ट्यात कोणत्याही नवीन तरंगत्या कॅसिनोला परवानगी देऊ नका, असा स्पष्ट आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
नवीन दाखल झालेल्या या जहाजाला आधीच आग्वादच्या खाडीत का पाठवले नाही, असाही प्रश्न यावेळी करण्यात आला. यावेळी सरकारकडून न्यायालयाला समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याने याविषयीची याचिका निकालात काढली जात नाही तोवर अन्य कोणत्याही कॅसिनोला परवानगी देऊ नका, असा स्पष्ट आदेश आज गोवा खंडपीठाने दिला.
नुकताच "गोवन सॉर्त' हा तरंगता कॅसिनो मांडवी नदीच्या पात्रात दाखल झाला असून त्याला मधोमध जागा देण्यात आली आहे. आठ दिवसांपूर्वी हे जहाज याठिकाणी दाखल झाले असले तरी त्याला दोन वर्षांपूर्वी परवानगी देण्यात आली होती, अशी माहिती यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी न्यायालयाला दिली. दोन वर्षांपूर्वी परवानगी दिली असली तरी, ही परवानगी कॅसिनो जहाजाला मांडवी नदीत नांगर टाकण्यासाठी दिली होती का, असा सवाल यावेळी खंडपीठाने केला. त्यावर कोणतेही समाधानकारक उत्तर सरकारकडून मिळाले नाही. सध्या मांडवी नदीत असलेल्या पाच कॅसिनो जहाजांना राज्य सरकारने आग्वादच्या खाडीत जाण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, या आदेशाला कॅसिनो कंपन्यांनी आव्हान दिले असून त्या ठिकाणी जाण्यास स्पष्ट नकार दर्शविला आहे.
गेल्यावेळी राज्य सरकारने मांडवी नदीत असलेल्या कॅसिनो कंपन्यांकडून राज्य सरकारला भरपूर महसूल मिळत असल्याने त्यांना दिलेले परवाने रद्द करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे सांगितले होते.
No comments:
Post a Comment
आपली प्रतिक्रिया नोंदवा