खारफुटीच्या रक्षणासाठी न्यायालयात जाण्याची तयारी

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): पंचवाडी येथील नियोजित विजर खाजन बंदर प्रकल्पाच्या निमित्ताने येथील धनदाट खारफुटी नष्ट करण्याचा डाव कदापि खपवून घेतला जाणार नाही. खारफुटीच्या नासाडीला उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. इथे मात्र खुद्द राज्य सरकार एका खाजगी कंपनीच्या हितासाठी ही खारफुटी नष्ट करू पाहत आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याची जोरदार तयारी पंचवाडी बचाव समितीने चालवली आहे.
गोव्यातील खारफुटीबाबत विशेष अभ्यास केलेले वैज्ञानिक तथा पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ.नंदकुमार कामत यांची भेट घेणार असल्याची माहिती पंचवाडी बचाव समितीचे निमंत्रक क्रिस्टो डिकॉस्ता यांनी दिली. खारफुटीच्या संरक्षणार्थ "मुंबई एन्वार्यमेंटल ऍक्शन ग्रुप' ने अलीकडेच उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे, त्यामुळे पंचवाडीच्या खारफुटीबाबत या संस्थेकडूनही सल्ला मागितला जाईल, असेही ते म्हणाले. पंचवाडी गाव हा पूर्णपणे हरित पट्टा आहे. म्हैसाळ धरणामुळे सुमारे २०० हेक्टर जमीन ओलीत क्षेत्राखाली आहे. या परिस्थीतीत या गावात खनिजाचे संकट आणून हा गाव नष्ट करण्याचे षड्यंत्र सरकारकडून सुरू आहे, अशी टिकाही करून राज्यातील पर्यावरणप्रेमी तथा खाण विरोधी कार्यकर्त्यांनी पंचवाडी बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना हा लढा पुढे नेण्यास मार्गदर्शन करावे व सेझा गोवा व राज्य सरकारचा दबाव झुगारून पंचवाडी गावचे रक्षण करण्याच्या या लढ्याला साथ द्यावी, असे आवाहनही समितीने केले आहे.
पंचवाडीवासियांना मुर्ख समजू नये!
राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार कोडली ते पंचवाडी खनिज रस्त्यासाठी सुमारे ५,५४,७२० चौरसमीटर जागा संपादन करण्याची जाहीर केले होते.मुळात भूसंपादनाचा जारी केलेल्या आदेशात मात्र केवळ ३,९३,३११ चौरसमीटर जागाच संपादन केली आहे.कोडली,म्हैसाळ व कामरखंड गावातील जागा वगळण्यात आली आहे, याचे नेमके कारण काय,असा सवाल समितीने केला आहे. केवळ पंचवाडीची जागा कवडीमोल दराने सेझा गोवा कंपनीसाठी संपादन करून सरकार पंचवाडीवासियांच्या डोळ्यांत धूळ फेकीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. मुळात सरकारने पंचवाडीसाठी जारी केलेल्या दराप्रमाणे किमान दर शंभर रुपये अधिसूचित झाला आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे इथे सुमारे दीड ते दोन हजार रुपये चौरसमीटर असा दर आकारला जातो. सरकारने मात्र ही जागा क्षुल्लक दराने संपादन केली आहे.सरकारी दरांप्रमाणे भातशेतीसाठी ५ रुपये प्रती चौरसमीटर, त्यात अडीच रुपये मालक व अडीच रुपये कुळाला मिळतील. इतर जमिनीसाठी सरसकट २० रुपये प्रतीचौरसमीटर दर देण्याचे ठरले आहे. दरम्यान, जर हा नियोजित रस्ता कोडली ते पंचवाडीपर्यंत आहे तर मग कोडली ते कामरखंडपर्यंतची जागा संपादीत का केली नाही,असाही सवाल समितीने केला आहे. या भागातील काही लोकांनी जाणीवपूर्वक सरकारवर दबाव आणून ही जागा संपादीत करण्यास मज्जाव केल्याचाही संशय व्यक्त होत आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे खाजगी असून त्यात सार्वजनिक हित अजिबात नाही, त्यामुळे या लोकांच्या जमिनीला बाजारभावाने दर आकारण्याचेही प्रयत्न सुरू असल्याची खबर मिळाली आहे.