द. गोवा वकिलांचे शिष्टमंडळ मुख्य न्यायाधीशांना भेटणार

पणजीत १७ रोजी भव्य बैठक
न्या. अनुजा प्रभुदेसाई निलंबन प्रकरण
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी): औद्योगिक तंटा लवादाच्या न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या निलंबनासंदर्भात वकीलवर्गामध्ये पसरलेल्या तीव्र असंतोषाचे पडसाद आज येथील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील बाररूममध्ये झालेल्या दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीत उमटले. या प्रकरणी मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हे निलंबन मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर करण्याचा निर्णय यावेळी एकमताने घेण्यात आला.
संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. ज्योकिम डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस दक्षिण गोव्यातील झाडून सर्व वकील उपस्थित राहिले होते. न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यावर ज्या पद्धतीने आरोपपत्र दाखल केले गेले व नंतर त्यांना ज्याप्रकारे निलंबित केले गेले त्याबद्दल सदर बैठकीत एकमताने संमत केलेल्या ठरावात तीव्र नापसंती व नाराजी व्यक्त केली गेली. संघटनेने एकमताने संमत केलेल्या काही अवघ्याच ठरावांमध्ये आजच्या या ठरावाचा समावेश होत असल्याचे नंतर "गोवादूत'शी बोलताना काही वकिलांनी सांगितले.
न्या. श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अतिशय कार्यक्षमपणे आणि प्रामाणिक व शिस्तबद्ध रीतीने न्यायदानाचे काम केले, असे मत बहुतेक सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्यांचे निलंबन हे अनुचित, अयोग्य तसेच पूर्णतः असमर्थनीय असून ते "सहेतुक' असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त झाले. न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणाही न्यायाधीशांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करता येत नाही, असे मत वकील संघटनेने यावेळी व्यक्त केले.
या प्रकरणी दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे एक शिष्टमंडळ लवकरच मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेऊन न्यायालयीन अधिकाऱ्यास न्याय देण्याची मागणी करणार आहेत. तसा ठराव सदर बैठकीत संमत करण्यात आला. मुख्य न्यायाधीशांनी हे निलंबन मागे घ्यावे व श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई यांची त्यांच्या पूर्वीच्याच पदावर फेरनियुक्ती करावी, अशी मागणीही या ठरावात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी चर्चा करण्यासाठी संपूर्ण गोव्यातील वकिलांची एक बैठक बुधवार दि. १७ रोजी सायंकाळी पणजी येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात बोलावण्यात आली आहे. निलंबित न्यायाधीशांना न्याय मिळेपर्यंत योजावयाच्या कृतींबाबत त्यात निर्णय घेतला जाईल.
या प्रकरणामुळे गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाच्या मागणीला पुन्हा जोर देणे संघटनेला भाग पडणार असल्याचे मतही काहींनी व्यक्त केले. गोव्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ विस्तारित केल्यापासून ही मागणी तशीच पडून आहे. न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावरील कारवाई ही गोमंतकीयांच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न असल्याचे मतही काहींनी व्यक्त केले.