गोव्यातील नवे खाण परवाने रोखले

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची सरकारला सणसणीत चपराक

'निरी' मार्फत पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणार
धोरण निश्चित होईपर्यंत नव्या खाणींना परवानगी नाही
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोव्यातील वाढत्या बेकायदा खाण व्यवसायामुळे विविध भागातील स्थानिक लोकांत प्रचंड प्रमाणात असंतोष पसरत चालला आहे. या असंतोषाचा उद्रेक झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचीच जास्त शक्यता असल्याने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने गोव्यातील खाण परवान्यांना मान्यता देण्यास स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. खाण व्यवसायामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास "राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था'(निरी) यांच्यामार्फत केला जाईल. राज्याचे खाण धोरण निश्चित होईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असेही मंत्रालयाने ठणकावल्याने राज्य सरकारला सणसणीत चपराक बसली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी यासंबंधीचे पत्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवले आहे. आपल्या खात्यालाही त्यांनी या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. राज्य सरकारकडे सुमारे २४६ नवीन खाण परवाने सादर झाल्याची माहिती अलीकडे खुद्द खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली होती. सध्या शंभराहून जास्त कायदेशीर व अनेक ठिकाणी बेकायदा खाणी सुरू आहेत. या अनिर्बंध खाणींमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास तर सुरू आहेच पण त्याही पलीकडे प्रत्यक्ष स्थानिकांच्या वस्त्यांपर्यंत या खाणी पोचल्याने लोकांत कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. गोव्यातील खाण व्यवसायाचा आढावा घेतल्यास सद्यःस्थिती ही सर्वंकष पर्यावरणीय परिणाम अहवाल तयार करण्याची योग्य वेळ आहे, असे श्री. रमेश यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. या अहवालात केवळ परिणामांबाबतच अभ्यास केला जाणार नाही तर पर्यावरणाचा नाश रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना हाती घेता येतील, याबाबतही सूचना मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
नागपूरस्थित राष्ट्रीय पर्यावरण व अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी) यासंबंधी योग्य पद्धतीने अभ्यास करू शकेल. गेली अनेक वर्षे खाण खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडेच आहे. या खात्यातील अनागोंदी कारभार व बेकायदा खाणींचा उच्छाद यावरून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वेळोवेळी गंभीर आरोप करूनही मुख्यमंत्री मात्र निमूटपणे हा प्रकार चालू देण्यास मंजुरी देत आहेत. या खात्यावरील टीकेला उत्तर देण्याचे सोडाच पण त्याबाबत उघडपणे बोलण्यासही मुख्यमंत्री टाळतात, यामुळे स्थानिक लोकांत वातावरण अधिकच स्फोटक बनत चालले आहे. गेल्यावेळी गोवा भेटीवर आलेले पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांना या गोष्टीची सार्वजनिक सुनावणीवेळी कल्पना आली होती. बेकायदा खाणींबाबतच्या तक्रारी दिल्लीत त्यांच्याकडेही पोचतात, त्यामुळे अखेर त्यांना यासंबंधी कडक पवित्रा घेणे भाग पडले आहे, असेही सांगण्यात येते.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या या आदेशामुळे राज्य सरकारला सणसणीत चपराक तर बसली आहेच परंतु खाण व्यवसायाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास केला जाणार असल्याने आत्तापर्यंत खाण कंपन्यांकडून गोव्याचा कसा नायनाट करण्यात आला, याचाही पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. कामत यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री व सत्ताधारी पक्षातील नेते खाण व्यवसायात गुंतले आहेत, त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या या आदेशामुळे त्यांनाही जरब बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अद्याप या पत्रासंबंधी अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही, त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत अनेकांना उत्सुकता लागून राहिलेली आहे.