'सीआरझेड'प्रश्नी राज्य सरकारने हात झटकले!

..आंदोलनाच्या धमकीची मुख्यमंत्र्यांकडून खिल्ली
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): किनारी भागातील मच्छीमार व इतरांची पारंपरिक घरे वाचवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. किनारी नियमन विभाग हा केंद्रीय कायदा आहे, त्यामुळे राज्य सरकार याबाबतीत काहीच करू शकत नाही. आत्तापर्यंत या कायद्याअंतर्गत पाडण्यात आलेल्या बांधकामांत मच्छीमारांची घरे आहेत, असेही आपल्याला वाटत नाही, त्यामुळे रापणकारांचो एकवट संघटनेतर्फे देण्यात आलेल्या धमकीला काहीही अर्थ नाही, अशी खिल्ली मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी उडवली.
आज इथे एका पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने ते भेटले असता पत्रकारांनी त्यांना "सीआरझेड' संबंधी विचारले. रापणकारांचो एकवट संघटनेच्यावतीने माथानी साल्ढाणा यांनी सरकारला "सीआरझेड' प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने मच्छीमार व इतरांची घरे वाचवली नाहीत तर राज्यभर हिंसक आंदोलन छेडण्याचा इशाराच त्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर मात्र या इशाऱ्याचा कोणताही परिणाम जाणवला नाही. या इशाऱ्याला काहीही किंमत नाही, असे म्हणून त्यांनी खिल्ली उडवलीच पण त्याही पलीकडे जाऊन तोडगा काढण्याबाबत ठोस आश्वासन न देता राज्य सरकार याबाबतीत काहीही करू शकत नाही, असे म्हणून हा चेंडू केंद्राकडे टोलवला. या कायद्याअंतर्गत कारवाई सुरू झाली असली तरी त्यात अद्याप एकाही मच्छीमार कुटुंबाच्या घरांना हात लावण्यात आला नाही,असेही ते म्हणाले.
अंतर्गत सुरक्षेसाठी ५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
अलीकडेच दिल्ली येथे महागाई व अंतर्गत सुरक्षेबाबत सर्व मुख्यमंत्र्यांशी एका खास बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी अंतर्गत सुरक्षेसंबंधी व्यापक चर्चा करण्यात आली. गोव्यासाठी पणजी येथे मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापन करून सध्याच्या २२ वरून अतिरिक्त ५० ते ६० "पीसीआर' वाहने खरेदी केली जातील व त्याव्दारे सर्वत्र टेहळणी सुरू होईल. किनारी सुरक्षेसाठी सध्याच्या ३ पोलिस स्थानकांसह अतिरिक्त ४ पोलिस स्थानकांचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. राज्यात विभागीय फोरेन्सिक प्रयोगशाळाही उभारण्याचा विचार सुरू आहे,असे ते म्हणाले. राज्य सरकारने या सर्व गोष्टींसाठी ५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
महागाई नियंत्रणासाठी सहकारी संस्थांची मदत घेणार
महागाई नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने नागरी पुरवठा खाते, कृषी खाते व फलोत्पादन महामंडळाच्या सहकार्याने योजना सुरू केली असली तरी आता राज्यातील सहकारी संस्थांच्या मदतीने ही योजना अधिक लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे प्रयत्न केले जातील,अशी माहिती त्यांनी दिली.सध्या १० वाहने एकूण १४२ केंद्रावर जाऊन कमी दरातील वस्तूंची विक्री करतात. ही केंद्रे वाढवण्यात येणार आहेत,अशीही माहिती त्यांनी दिली.केंद्र सरकार महागाईबाबत पूर्णपणे गंभीर असल्याचेही ते म्हणाले.