लवाद ही वेळकाढू प्रक्रिया

म्हादईप्रश्न चर्चेने सोडवा - मेधा पाटकर

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- म्हादईप्रश्न मिटवण्यासाठी लवादची गरज नसून त्यासाठी राज्याराज्यांदरम्यान आणि त्या लोकांमध्ये चर्चेची गरज आहे. लवादावर नेमण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केवळ सरकारचीच भाषा कळते. लोकांच्या भावना ते जाणून घेत नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न चर्चेतूनच सोडवावा, असे मत आज नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी आज पणजीत बोलताना सांगितले. नर्मदा आणि कावेरी नद्यांच्या तंट्याच्यावेळी जे घडले तसे गोव्याच्या बाबतीत होऊ नये. लवाद नेमल्यानंतर तब्बल दहा वर्षे तो प्रश्न तसाच रेंगाळत राहिला. त्यानंतर जो निकाल लागला तोही सामान्य लोकांच्या हिताचा नव्हता, असे त्या म्हणाल्या.
पाणी, हवा, पाऊस यांना राजकीय सीमा लागत नाही. पाण्याचे नियोजन न करताच मोठ्या नद्यांवर धरणे बांधून खालच्यांचा जीव घेतला जातो, असेही त्या म्हणाल्या.
म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने केलेल्या मागणीची दखल घेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या १० डिसेंबर रोजी हा वाद मिटवण्यासाठी लवाद नेमण्याचा निर्णय घेतला तसेच त्यासाठी अध्यक्ष व दोन सदस्य नेमण्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांना देण्यात आले आहेत. गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भंडूरा प्रकल्पाच्या कामाला कर्नाटक सरकारने सुरुवात केली आहे. गोवा सरकारने यासंबंधी आंतरराज्य नदी जल वाद कायदा १९५६ अंतर्गत सुरुवातीला जुलै २००२ साली केंद्राकडे जल लवाद नेमण्याची विनंती केली होती.