'हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' चौकशी अहवाल जानेवारीत

विविध देशांच्या दुतावासाकडे माहिती मागितलीः मुख्य सचिव
पणजी,दि.२८ (प्रतिनिधी): गोव्यात वादग्रस्त ठरलेल्या व कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप झालेल्या "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट'संबंधीचा चौकशी अहवाल ३१ जानेवारी पूर्वी सरकारला सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट' ची विश्वासार्हता व कंपनीकडून निविदेत सादर करण्यात आलेला दावा पडताळून पाहण्याचे काम सुरू आहे. ही माहिती प्राप्त झाली की या एकूण कंत्राटाबाबत व त्यातून साध्य होणाऱ्या हेतूबाबत स्पष्ट मत बनवता येईल,अशी माहिती मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी दिली.
या कंत्राटासाठी दावा करताना शिमनित उत्च कंपनीकडून हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट इतरही काही राज्यांत तथा अन्य काही देशांत लागू करण्यात आल्याचा दावा केला होता. यासंबंधी समितीतर्फे सदर राज्य तथा कंपनीकडून दावा करण्यात आलेल्या इतर देशांकडे संपर्क साधून त्यांच्याकडे तपशील मागितला आहे. एकूण चार देशांत हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट कंपनीकडून अमलात आणल्याचे निविदेत म्हटल्याने या चारही देशांच्या दूतावासाकडे यासंबंधीची माहिती मागितली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतरच कंपनीचा दावा कितपत खरा आहे याची माहिती मिळेल,असे मुख्य सचिव म्हणाले. या नंबरप्लेटसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य प्रत्यक्षात कमी दरात मिळते,असाही दावा विरोधकांनी केला होता, त्यासंबंधीही माहिती मिळवली आहे,असेही ते म्हणाले. ही सर्व माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच या एकूण कंत्राटाबाबत स्पष्ट मत बनवणे शक्य होईल व त्यानंतरच ही समिती आपला अहवाल सादर करील. येत्या ३१ जानेवारीपूर्वी हा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे उद्दिष्ट समितीने ठेवले आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालयाकडून केंद्रीय कायद्यातच दुरुस्ती करण्यात आली व प्रत्येक राज्याला हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यासंबंधी विविध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयांतही गेली पण सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राचा निर्णय उचलून धरला व त्यामुळे गोव्यातही ही सक्ती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला."शिमनित उत्च इंडिया प्रा.ली'या कंपनीला हे कंत्राट बहाल करण्यात आले असले तरी या निर्णयामुळे वाहनांच्या सुरक्षेचा हेतू साध्य होणार नव्हताच परंतु त्यामुळे सामान्य लोकांना अतिरिक्त भूदर्डही सहन करावा लागणार होता.या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवल्यानंतर त्याचे लोण राज्यभरात पसरले व या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्यात आला.भाजपने आंदोलन सुरू केल्यानंतर खासगी बसमालक संघटना व युवा कॉंग्रेसनेही याविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले.याप्रकरणी गोवा बंदही पाळण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शेवटी हा निर्णय स्थगित ठेवून मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली व या समितीला या संपूर्ण कंत्राट तथा विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.