पणजी,दि.१२ (प्रतिनिधी): सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्य सरकारने विविध प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयांत नेमलेल्या सुमारे ३३७ शिक्षकांनी "गोवा शिक्षा अभियाना' अंतर्गत आपल्यावरील अन्यायाविरोधात लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने २००६ साली या शिक्षकांची नेमणूक केली होती व गेली तीन वर्षे हे शिक्षक विद्यादान करीत आहेत. सरकारने या शिक्षकांची सेवा नियमित करून योग्य वेतन द्यावे,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाच्या या शिक्षकांनी आज पणजीत बैठक घेतली व आपल्यावरील अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी "गोवा शिक्षा अभियान' नावाची संघटना स्थापन केली. यावेळी एकूण २२ शिक्षकांची व्यवस्थापकीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या निमंत्रकपदी अविला फर्नांडिस,विश्रांती पळ,रूपा नाईक,रागिणी कुलकर्णी,दिनीशा देसाई, विनोद देसाई, मनीशा नाईक आदींची निवड करण्यात आली. या बैठकीत हा लढा कसा उभारावा याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. राज्य सरकारने अचानक या शिक्षकांची सेवा रद्द केल्याने या शिक्षकांवर सध्या उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. हे सर्व ३३७ शिक्षक पदवीधर आहेत.सुमारे ४० टक्के शिक्षक पदव्युत्तर व प्रशिक्षित शिक्षक असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. गेले बारा महिने हे शिक्षक आपल्या नेमणुकीसाठी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, उच्च शिक्षण संचालक व इतर अधिकाऱ्यांकडे खेपा मारीत आहेत पण त्यांना अद्याप कोणताही दिलासा मिळाला नाही,असेही त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने या शिक्षकांना "बी.एड' व "डी.एड' पदवी मिळवण्यासाठीही मदत करावी,असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
या शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायाविरोधातील या लढ्यात विविध संघटना, सामाजिक संस्था,कामगार संघटना व सामाजिक नेत्यांनी पाठिंबा द्यावा,असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment
आपली प्रतिक्रिया नोंदवा