तिकीट घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): मडगाव येथे झालेल्या भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याच्या तिकीट घोटाळ्यात माजी क्रीडामंत्री दयानंद नार्वेकर दोषी असल्याचा पेंडसे अहवाल कॉंग्रेस सरकारने फेटाळून लावल्याने त्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल झाली आहे. यात माजी क्रीडामंत्री दयानंद नार्वेकर, राज्य सरकार, गोवा क्रीडा प्राधिकरण, गोवा क्रिकेट संघटनेला प्रतिवादी करण्यात आले आहेत.
एप्रिल २००१ मध्ये झालेल्या भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याच्यावेळी तिकीट घोटाळा झाल्यानंतर भाजप सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती एम. एल.पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने या घोटाळ्यातील सर्व संशयित दोषी असल्याचे स्पष्ट करून त्यांना गोवा क्रिकेट संघटनेची पुन्हा निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करावा, असे म्हटले होते. गोव्यात स्थापन झालेल्या कॉंग्रेस सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा आयोग फेटाळून लावण्यात आला होता. त्यावेळी क्रीडामंत्रीपदी दयानंद नार्वेकर होते, असा दावा याचिकादाराने आपल्या याचिकेत केला आहे.
एकदा विधानसभेत आयोगातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ते मागे घेत येत नाही, असा दावाही याचिकादाराने आपल्या याचिकेत केला आहे. या याचिकेची दखल घेऊन गोवा खंडपीठाने सदर याचिका दाखल करून घेतली.