"हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' तूर्त ऐच्छिक

अंमलबजावणी मात्र अटळ

ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट'च्या अंमलबजावणीबाबत राज्यात अनेक गैरसमज पसरले आहेत. दर्शन तोडेकरी नामक एका इसमाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारलाच सुनावणी घेण्याचे सांगून निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. सरकारने याप्रकरणी अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या खास समितीकडून येत्या ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल व तोपर्यंत हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्ती स्थगित ठेवून ती ऐच्छिक करण्याची घोषणा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली.
राज्य सरकारने हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून राज्यभरातून या निर्णयाला जोरदार विरोध सुरू आहे. भाजपने या आंदोलनाची सुरुवात करून दिली असता वाहतूकदार संघटना, युवा कॉंग्रेस यांनीही याप्रकरणी जोरदार आंदोलन सुरू केले. या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच जाहीर प्रसारमाध्यमांसमोर आलेल्या वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी अनेक गोष्टींचे स्पष्टीकरण केले. यावेळी वाहतूक खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर व वाहतूक सचिव नरेंद्रकुमार हजर होते. राज्य सरकारने तूर्त या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची गती धिमी करण्याचे ठरवले आहे, असे ढवळीकर म्हणाले. केंद्र सरकारच्या रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटर वाहन नियमात दुरुस्ती करून हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीची तरतूद केल्याचे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देत तीन महिन्यांत सर्व राज्य तथा संघप्रदेशांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय मंत्रालयाकडून अंमलबजावणीचा पाठपुरावाही सुरू आहे. अशावेळी ही सक्ती बंधनकारक आहे व त्याबाबत राज्य सरकार काहीही करू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण श्री. ढवळीकर यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. वाहनांची होणारी चोरी व चोरीला गेलेली वाहने अतिरेकी कारवायांसाठी वापरली जातात त्यामुळे सुरक्षा व संरक्षणाच्या दृष्टीने ही सक्ती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. ही नंबरप्लेट सहज काढता येते किंवा ती पुसली जाते या आरोपांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही ठिकाणी अशा पद्धतीच्या बनावट नंबरप्लेटही वापरात आणल्या जात असल्याची माहिती मिळाली असून त्याचाही तपास सुरू आहे,असे ढवळीकर म्हणाले. या नंबरप्लेटवर चीप असेल ही माहिती खरी नाही. या नंबरप्लेटवर लेझर पद्धतीने एक "कोड' टाकला जातो, तो कोड महत्त्वाचा आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या नंबरप्लेटच्या कारवाईसाठी टॉवर उभारणार किंवा वाहतूक पोलिसांच्या हातात तपासण्यासाठी यंत्रे देणार या सगळ्या वाऱ्यावरील गोष्टी आहेत. मुळात या नंबर प्लेटच्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मध्यवर्ती माहिती केंद्र असेल व तिथूनच या वाहनांवर नजर ठेवली जाणार आहे, असेही स्पष्टीकरण यावेळी करण्यात आले. दरम्यान, केंद्र सरकारने यासंबंधी काल १० सप्टेंबर २००९ रोजी पाठवलेल्या एका पत्रात राष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खास समितीची स्थापना केली असून त्यात गोव्यातील वाहतूक संचालकांचा समावेश आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांनी हालचाली सुरू केल्या असून त्यासंदर्भात निविदाही मागवल्या आहेत. गोव्यातील यासंबंधी आकारले जाणारे दर जादा असल्याचा आरोप फेटाळून राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय, नागालॅण्ड व सिक्कीमच्या तुलनेत गोव्याचे दर समान असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हे कंत्राट केवळ एकाच कंपनीला देण्याचे सक्ती आदेश आहेत, त्यामुळे या कंत्राटात गैरकारभार झाल्याच्या आरोपांना काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. या कंपनीच्या विद्यमान संचालकांचा गुन्हेगारी प्रकरणांत कोणताही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरणही ढवळीकर यांनी दिले.
पायाभूत सुविधांचे काय?
या निर्णयाची अंमलबजावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ हातात घेणे भाग पडले व त्यामुळे यासंबंधी पायाभूत सुविधा हळूहळू निर्माण केली जाणार आहे. सध्या ही सक्ती केवळ नव्या वाहन नोंदणीसाठी लागू होती त्यामुळे इतर वाहनांसाठी ती लागू होईपर्यंत आवश्यक सुविधा निर्माण होईल, अशी माहिती श्री. ढवळीकर यांनी दिली. दरम्यान, वाहन नोंदणी केल्यादिवशी ही नंबर प्लेट लावून मिळत नाही तर त्यासाठी लोकांना दोन दोन आठवडे वाट पाहावी लागते, असे सांगितले असता त्याबाबत कंपनी व वाहतूक अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल,असे ते म्हणाले.