सरकारने मागितली खंडपीठाची माफी

निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढीचा मुद्दा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): न्यायालयाचा अवमान करून सार्वजनिक बांधकाम खात्यात निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिल्याने अवमान याचिका दाखल होताच आज सरकारने बिनशर्त माफी मागितली. तसेच त्या तिन्ही अधिकाऱ्यांचे कंत्राट रद्द केल्याची माहितीही सरकारने खंडपीठाला दिली.
मात्र, त्यावर न्यायालयाने रुद्रावतार धारण केला. "तुम्ही माफी मागितली म्हणून तुमची सुटका होणार नाही'. "न्यायालयाचा आदेश असताना तुम्ही सेवावाढ दिलीच कशी', असा खडा सवाल न्यायालयाने विचारला. आता या अवमान याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या सात ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. सदर अवमान याचिका न्यायालयाने अद्याप निकालात काढलेली नसून याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, अशी शक्यता आहे.
आज ही अवमान याचिका सुनावणीसाठी आली असता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा वकिलाने, सरकारने निवृत्त अधिकाऱ्याला सेवावाढ दिली जाणार असल्याचे लेखी हमीपत्र सादर केल्याचे ठाऊक नव्हते. त्यामुळे या तीन अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देण्यात आली, अशी बचावात्मक भूमिका मांडली. त्यावर, सरकार कोणते निर्णय घेते, कोणती हमीपत्रे न्यायालयात दिली जातात याची माहिती तुम्हाला पुरवली जात नाही का, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी केला.
ऑगस्ट महिन्याच्या दि. १२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लेखाधिकारी आनंद गावकर, मोहनदास म्हांब्रे व फोरमन गुरुदास कुडणेकर या तिघांना १२ ऑगस्ट २००९ ते २०१० पर्यंत अशी वर्षभराची कंत्राट पद्धतीवर सेवावाढ दिली होती. राज्य सरकार निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुनःपुन्हा सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय करीत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेट्ये यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने हा खटल्याचा निकाल लागत नाही तोवर कोणालाही सेवावाढ दिली जाणार नसल्याचे लेखी हमीपत्र न्यायालयाला दिले होते.