"मोपा'बाबत सरकारची अनास्था संतापजनक

आमदार पार्सेकर यांची टीका
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - मोपा विमानतळाबाबतची प्रक्रिया तातडीने मार्गी लावण्यात कॉंग्रेस सरकारकडून हलगर्जीपणा होत आहे. गोव्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प गेली चार वर्षे कोणतेही सबळ कारण नसताना रखडत आहे. केवळ आपली राजकीय खुर्ची टिकवण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाकडे कानाडोळा केला जात असून आता चिपी येथील नियोजित विमानतळामुळे मोपा विमानतळाला अपशकून करण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पाला आडकाठी निर्माण झाल्यास त्याला संपूर्णतः कॉंग्रेस सरकार जबाबदार असेल,असा इशारा भाजपने दिला आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पेडणेचे आमदार दयानंद सोपटे व सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते. महाराष्ट्रात चिपी येथील नियोजित विमानतळाचे भूमिपूजन मंत्री नारायण राणे यांच्याहस्ते झाले व त्यांनी चिपी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार असल्याचीही घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र हा दावा फोल ठरवून चिपी येथे सामान्य विमानतळ होणार असल्याचे सांगून मोपाला कोणताही धोका नाही,असा दावा केला आहे. चिपी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार असेल तर मोपा विमानतळ रद्द होईल, त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांपैकी कुणीतरी एकटा खोटे बोलत आहे,असे प्रा. पार्सेकर म्हणाले.महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही राज्यांत कॉंग्रेस आघाडीचेच सरकार आहे, त्यामुळे एकाच पक्षाच्या या दोन्ही नेत्यांकडून परस्पर विरोधी वक्तव्य करणे हे अजिबात शोभत नाही व त्यामुळे मोपाच्या भवितव्याबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्याची भितीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत मोपा विमानतळाचा हा प्रकल्प गोव्याला भेट देण्यात आला होता. तत्कालीन खासदार श्रीपाद नाईक व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकल्पासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करून त्यासंबंधी भूसंपादही सुरू केले व हे संपादन अंतिम टप्प्यात पोहचले असतानाच दुर्दैवाने राज्यात सत्तांतर घडले. भाजप सरकारची सत्ता गैरमार्गाने हिरावून घेतल्यानंतर कॉंग्रेसने केवळ आपले राजकीय हित जपण्यासाठी या प्रकल्पाकडे डोळेझाक केली व भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरली. कॉंग्रेस सरकारने वेळकाढू धोरण राबवून पुन्हा एकदा या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्याचे नाटक केले परंतु त्यातही केंद्रीय समितीने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला.आता सरकार म्हणत असल्याप्रमाणे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असली तरी याबाबत कासवाची गतीने काम सुरू आहे, अशी खंत प्रा.पार्सेकर यांनी बोलून दाखवली. केवळ पेडणे तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण राज्याला वरदान ठरणारा हा महत्त्वाचा प्रकल्प केवळ कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे हातचा गमावण्याची भिती निर्माण झाली असून सरकारने तात्काळ या प्रकल्पाला चालना मिळवून द्यावी,अशी विनंती यावेळी प्रा. पार्सेकर यांनी केली.