शेतजमीन दुरुस्ती विधेयक अपुरे असल्याचे मत

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील शेतजमिनीच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी तसेच शेतजमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी होऊ नये या उद्देशाने विधानसभेत काल महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी गोवा भू-वापर नियमन कायदा, १९९१ ला सुचवलेली दुरुस्ती अपुरी असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
राज्य विधानसभेत काल एकूण सहा दुरुस्ती विधेयके सादर करण्यात आली. त्यात गोवा भू-वापर नियमन दुरुस्ती विधेयक,२००९ ही सादर करण्यात आले. या दुरुस्तीनुसार राज्यात कोणताही शेतजमीन मालक आपली शेतजमीन शेतकरी वगळता इतर बिदेशी किंवा अन्य कोणालाही विक्री, भेट, बदल किंवा करार करू शकणार नाही,अशी अट घालण्यात आली आहे. विक्रीबरोबर या जमिनीच्या वापरावरही निर्बंध घालण्यात आले असून ही जमीन केवळ शेतीसाठीच वापरात यावी,असेही या दुरुस्ती विधेयकात म्हटले आहे.
या दुरुस्ती विधेयकाबाबत वरवर शेतजमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने ही दुरुस्ती सुचवली असली असे जरी वाटत असले तरी यातून बाहेर पडण्यासाठी पळवाटाही ठेवण्यात आल्या आहेत,असे अनेकांचे मत आहे.या कायद्यात शेतजमिनीची व्याख्या करताना भातशेतीची जमीन किंवा पूर्वी भात पिकवलेली किंवा पुढे भात पिकवता येणे शक्य असलेली जमीन असे म्हटले आहे. या शेतजमिनीत बागायती,भरड किंवा अन्य जमिनींचा समावेश करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे या दुरुस्तीमुळे शेतजमिनीच्या संरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य होणे शक्य नाही,असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान,शेतजमिनीच्या व्याख्येबाबत जर काही समस्या किंवा अडचणी निर्माण झाल्या असतील तर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार कृषी संचालकांना बहाल करण्यात आले आहेत.