"त्या' ५२ शिक्षकांची नियुक्ती कधी?

भाजपचा कामत सरकारला खडा सवाल

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - गोवा लोकसेवा आयोगाकडून सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारी पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी ५२ जणांची शिफारस यादी सरकारला पाठवून तीन महिने उलटले तरीही त्यांची नियुक्ती मात्र अद्याप केली जात नाही. सरकारच्या या बेजबाबदार वागणुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आता किमान येत्या ५ सप्टेंबर या "शिक्षकदिना'चा मान राखून तरी या शिक्षकांची नियुक्त करा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मांद्रेचे आमदार प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली.
आज पणजी येथे पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे अर्धे मंत्रिमंडळ अल्पशिक्षित असल्याने शिक्षणाचे महत्त्व त्यांना कितपत कळते, याबाबत शंकाच आहे.राज्यातील विविध सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय व भागशिक्षणाधिकारी आदी विविध रिक्त पदांवर भरती करण्यासाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने एकूण ५२ शिक्षकांची निवड करून शिफारस यादी सरकारला १५ जूनपर्यंत पाठवण्यातही आली. ही यादी गेले तीन महिने सरकारकडे धूळ खात पडली आहे. आयोगाकडून संपूर्ण निवड प्रक्रियेचा अवलंब करूनही या यादीबाबत वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यात ही यादी कायदेशीर सल्ल्यासाठी ऍडव्होकेट जनरल यांच्याकडे पाठवण्यात आल्याचेही सरकारकडून सांगितले जात असल्याने त्यासंदर्भात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही यादी स्वीकृत करण्यास नेमका कुणाचा स्वार्थ आडवा येतो हे मात्र कळायला मार्ग नाही, असा टोलाही प्रा.पार्सेकर यांनी हाणला.
ते म्हणाले, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आता तीन महिने उलटले. नव्याने सेवेत रुजू होणाऱ्या या शिक्षकांना सुरुवातीला सराव होण्यासाठीही थोडा अवधी लागणार, त्यामुळे ही यादी तशीच प्रलंबित ठेवून सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सरकार खेळ करीत असल्याची टीकाही प्रा.पार्सेकर यांनी केली. सरकारच्या अनास्थेमुळेच सरकारी विद्यालयांच्या निकालावर परिणाम होत आहे.लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या शिक्षकांत अनेक उमेदवारांची महत्त्वाच्या विषयांसाठी निवड झाली आहे. सुरुवातीचा काळ हा महत्त्वाचा असतो.त्यामुळे जास्तीत जास्त पाठ्यक्रम या काळात पूर्ण केला जातो.आता शेवटच्या काळात या शिक्षकांची भरती केल्यास त्यांच्याकडून कमी वेळात संपूर्ण वर्षांचा पाठ्यक्रम विद्यार्थ्यांना शिकवणे भाग पडणार आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या ते शक्य होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मात्र अतोनात हाल होणार आहेत.काही ठिकाणी भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.
सरकारने सुरू केलेल्या मध्याह्य आहार योजनेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ही भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे. आता काही ठिकाणी ही पदेच रिक्त असल्याने या योजनेवर कुणाचेही लक्ष नाही व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची टीका पार्सेकर यांनी केली.
गोवा लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असून तिच्याकडून सारी प्रक्रिया पूर्ण करूनच पात्र उमेदवारांची निवड केली जाते.या आयोगाच्या अध्यक्षांची निवडही सरकारकडूनच केली जाते, त्यामुळे आयोगाच्या निवड यादीवरून सरकारात दुमत असण्याचे काही कारणच नाही. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी तात्काळ या शिक्षकांना येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत नेमणूकपत्रे प्रदान करून शिक्षकदिनाची अनोखी भेट शिक्षक व विद्यार्थी यांना द्यावी, असेही पार्सेकर म्हणाले.