पंचायतराज दुरुस्ती विधेयक रद्द न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन

१५ ऑगस्टच्या ग्रामसभांत ठराव घेण्याचे आवाहन

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी मिळवून देण्यासाठी बहाल केलेले अधिकार आता कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारकडूनच हिरावून घेतले जाणे हा खरोखरच दैवदुर्विलास आहे. गोवा पंचायतीराज कायद्यात अलीकडेच करण्यात आलेली दुरुस्ती हा पंचायत मंडळावर दाखवलेला अविश्वास असून येत्या ३० दिवसांच्या ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी विविध पंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये या दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात ठराव घेऊन तो सरकारला पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले.
गोवा पंचायत लोकशाही फोरमतर्फे आज पर्वरी येथील आझाद भवन सभागृहात खास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीचे निमंत्रक वीरेंद्र शिरोडकर, फोरमचे अध्यक्ष जोसेफ सिक्वेरा तसेच सॉर्टर डिसोझा आदी हजर होते. गोवा सरकारने अधिवेशनात गोवा पंचायतीराज कायद्यात दुरुस्ती करून पंचायत सचिवांना दिलेले अतिरिक्त अधिकार हे पंचायत मंडळावर घाला घालणारेच ठरणार आहेत. स्थानिक स्वायत्त संस्थांवर अतिक्रमण करण्याचाच हा भाग आहे, असा आरोप करून ही सरकारची एकाधिकारशाही आहे, अशी टीका यावेळी सॉर्टर यांनी केली.
दरम्यान, सुरुवातीस पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी हे दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले होते. चिकित्सा समितीवर विरोधी भाजपचेही आमदार होते. पण चिकित्सा समितीने अखेर या दुरुस्तीला मान्यता कशी काय दिली, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. पंचायत मंडळांकडून विविध प्रकल्प अडवले जातात, असा आरोप होतो. गावचे हित हे केवळ पंचायत मंडळच अधिक प्रामाणिकपणे पाहू शकते. एखादा प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व सरकारी खात्यांना पैसे चारून दाखले मिळवले म्हणजे पंचायत मंडळाने ना हरकत दाखला देणे बंधनकारक करणे हा कुठला न्याय, अशीही टीका यावेळी करण्यात आली. ही दुरुस्ती केवळ पंचायत मंडळाला अंधारात ठेवून बाहेरच्या बाहेर बड्या प्रकल्पांना परवाने मिळवून देण्यासाठीच असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, ही दुरुस्ती विधेयक राज्यपालांच्या संमतीने विधानसभेत सादर करण्यात आल्याने त्यांना यासंबंधी निवेदन सादर केले जाणार आहे. येत्या ३० दिवसांच्या आत ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.