'रिवा रिसॉर्ट'चा विषय मांद्रे ग्रामसभेत गाजणार

पंचायत मंडळ बरखास्तीच्या मागणीची शक्यता
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): मांद्रे पंचायतीची उद्या १६ रोजी होणारी ग्रामसभा वादळी होण्याची शक्यता आहे. पंचायत क्षेत्रातील जुनसवाडा येथे "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून "रिवा रिसॉर्ट'चे जे बेकायदा बांधकाम सुरू होते त्यास पंचायत मंडळाचा पूर्ण पाठिंबा होता हे उघड झाले आहे. या हॉटेल प्रकल्पाबाबत अकराही पंचायत सदस्य मौन धारण करून का आहेत, याचा उलगडा उद्याच्या ग्रामसभेत होणार असून मांद्रेतील युवकांनी मोठ्या संख्येने या ग्रामसभेला उपस्थित राहून पंचायत मंडळ बरखास्तीची मागणी करण्याचा संकल्प केला आहे.
सरपंच महेश कोनाडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या ग्रामसभेत पंचायत क्षेत्रातील विविध समस्या तथा अडचणींबाबत चर्चा होणार आहेच; परंतु मांद्रे जुनसवाडा येथील रिवा रिसॉर्टचे बांधकाम हाच ग्रामसभेचा केंद्रबिंदू असेल. किनाऱ्याला टेकून सुरू असलेल्या या बड्या हॉटेल प्रकल्पाबाबत पंचायत मंडळातील एकही सदस्य तोंड उघडायला तयार नाही, यामागचे गुपित काय, अशी जोरदार चर्चा सध्या गावात सुरू आहे. गेल्या ग्रामसभेत या बांधकामाबाबत काही लोकांनी विषय उपस्थित केला होता. तेव्हा मुख्य रस्त्याला लागून उभारण्यात आलेले झावळ्यांचे कुंपण ४८ तासांत हटवण्याचे आश्वासन पंचायतीकडून देण्यात आले होते. हे कुंपण आजच्या घडीला तिथेच असल्याने हा विषयही यावेळी चर्चेला येणार आहे.
दरम्यान, "रिवा'चे बेकायदा बांधकाम "सीआरझेड' क्षेत्रात सुरू असूनही पंचायतीकडून या बांधकामाची दखल घेण्यात आली नाही. एकीकडे "सीआरझेड' चा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुरू आहे. पंचायतींना सीआरझेडचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सक्त ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. "सीआरझेड' क्षेत्रात बांधकाम केल्याबद्दल पंचायतीकडून एकीकडे सुमारे अडीचशे लोकांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंचायतीकडून "रिर्वा'ला काम करण्यासाठी दिलेले मोकळे रान संबंधितांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. मांद्रे पंचायतीची ही कृती न्यायालयाचा अवमान ठरली आहे. त्यामुळे काही सुशिक्षित युवकांनी पंचायतीला न्यायालयात खेचण्याचीही तयारी चालवली आहे.
आमदारांकडूनच झाला पर्दाफाश
मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी या बांधकामाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची माहिती विधानसभेत शून्य प्रहराला उपस्थित केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या बांधकामाची चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले. दरम्यान, याप्रकरणी गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केलेल्या चौकशीत हे बांधकाम पूर्णपणे विकासबाह्य क्षेत्रात उभे राहत असल्याचे उघड झाले. त्यांनी तात्काळ पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले असता पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी तसे आदेश पोलिसांना दिले व हे काम तात्काळ बंद पाडले. यावेळी चार कामगारांनाही पोलिसांनी अटक केली होती.
या बांधकामाची नोंद वेळेत करून दिली नसल्याने पेडण्याचे मामलेदारांनी मांद्रेचे तलाठी विठ्ठल सावंत याला खुलासेवजा स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश जारी केले होते. दरम्यान, या जागेत तीन कुळांची गरीब कुटुंबे राहतात. या कुटुंबीयांना इतरत्र जागा देण्याचा शब्द सदर जागामालकाने दिला होता; पण त्यांना ती घरे देण्यात आली नाहीत व आता त्यांच्या घरांच्या सभोवताली सगळे बांधकाम साहित्य टाकून या कुटुंबानाच देशोधडीला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, अशी मागणी आमदार पार्सेकर यांनी केली आहे.
पंचायत सचिवही अडचणीत
मांद्रे पंचायत मंडळाकडून सुरू असलेल्या गैरकारभाराला पंचायत सचिवांचा वरदहस्त लाभल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केला आहे. पंचायत क्षेत्रात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामाची माहिती सचिवांनी तात्काळ गट विकास अधिकाऱ्यांना देणे गरजेचे असते. तथापि, मांद्रे सचिवांनी याबाबत आपल्या वरिष्ठांना अंधारात ठेवल्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक युवकांचा पुढाकार
मांद्रे सिटीझन फोरम स्थापन करून या भागातील काही युवकांनी या जागेतील तीन कुळांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता फोरम ग्रामसभेत कोणती भूमिका घेणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. मांद्रे तथा पेडणे तालुक्यातील अनेक किनारे सध्या बिगर गोमंतकीय व विदेशी लोकांनी व्यापले आहेत. या भागात छोटे मोठे गाडे व इतर दुकाने थाटून स्थानिकांना रोजगार मिळवला आहे. आता अशा पद्धतीचे मोठे प्रकल्प उभे राहिल्यास स्थानिक युवक उघड्यावर येतील, अशी भावना पसरली आहे. या स्थानिक युवकांनी एकजुटीने आता अशा बांधकामांना विरोध करण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी याप्रकरणी फोरमकडूनही सहकार्य मिळेल, अशी आशा बाळगली आहे.