फीडर बोटींबाबत नव्याने पाहणी करा

खंडपीठाचा सरकारला आदेश

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीतील रॉयल कॅसिनोत ग्राहकांना घेऊन जाणाऱ्या फिडर बोटींची पाहणी करण्यास गेलेल्या बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले नसल्याचा दावा करून याविषयीची माहिती आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला देण्यात आली. सरकारने केलेल्या या दाव्याचे खंडन करताना कॅसिनो कंपनीच्या वकिलाने, फिडर बोटींच्या पाहणीला कोणताही विरोध झाला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी सरकारपक्ष आणि कॅसिनो कंपनी यांच्यात जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यानंतर उद्या दि. २८ आणि दि. ३१ ऑगस्ट रोजी पुन्हा फिडर बोटींची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यावेळी बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्याची सूचनाही करण्यात आली. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, ही तपासणी होईतोवर अन्य तीन फिडर बोट सुरू करण्यासाठी रॉयल कॅसिनो कंपनीने केलेली मागणी फेटाळून लावण्यात आली.
दि. १८ ऑगस्ट रोजी या फिडर बोटींची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. तसेच तोपर्यंत या कॅसिनोच्या चारही फिडर बोटींवर वाहतुकीसाठी बंदी घातली होती. या आदेशानुसार पाहणी करण्यासाठी गेले असता कॅसिनो कंपनीने कोणतेही सहकार्य केले नाही. त्याचप्रमाणे या बोटी "ड्रायडेक'वरही नेण्यास मनाई केली. मुंबई मरीनटाईम बोर्डची परवानगी असल्याचा दावा या कंपनीने केला आहे. तथापि, त्या परवानगीची कागदपत्रेही दाखवण्यात आली नसल्याची माहिती यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी न्यायालयाला दिली. या बोटी ड्रायडेकवर नेण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही, असा दावा यावेळी कॅसिनो कंपनीच्या वकिलाने केला. तसेच बंदर कप्तान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना पाहणी करण्यास कोणताही विरोध केला नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या युक्तिवादानंतर दि. २८ आणि ३१ ऑगस्ट रोजी पाहणी करून त्याच दिवशी बंदर कप्तानाचा निर्णय या कॅसिनोला कळवावा. तसेच त्या पाहणीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.