मांद्रे पंचायत अडचणीत

"रिवा रिझॉर्ट'प्रकरणी "कारणे दाखवा' नोटीस
पणजी,दि.७ (प्रतिनिधी) ः मांद्रे जुनसवाडा येथील तथाकथित "रिवा रिझॉर्ट' च्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे मांद्रे पंचायतीला "कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत हे बांधकाम पाडून येथील जागा पूर्ववत स्थितीत का आणू नये, अशी विचारणा या नोटिशीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात खुलाशासाठी पंचायतीला १४ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
मांद्रे जुनसवाडा येथील या वादग्रस्त बेकायदा बांधकामाचा विषय विधानसभा सभागृहात उपस्थित झाल्यानंतर गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तात्काळ कारवाई करून हे बांधकाम बंद पाडले. पेडणे पोलिसांनी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्या आदेशावरून कारवाई केली व चार कामगारांनाही अटक केली. मुळात गेले दीड वर्ष हे बांधकाम इथे उभे राहात असताना स्थानिक पंचायतीने ते रोखण्याची गरज होती; परंतु त्याबाबत पंचायतीने काहीही कारवाई केली नाही. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच यासंबंधी दिलेल्या आदेशांचा अवमान पंचायतीने केल्याचा ठपका पंचायतीवर ठेवला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासंबंधी उच्च न्यायालयाने पंचायतींना सक्त आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या १२६/ ९९ याचिकेनुसार अशा बांधकामावर कारवाई करण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल केला आहे, परंतु पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्याकडूनही काहीही कारवाई झाली नसल्याने तेही अडचणीत येण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तविली.
१६ रोजी ग्रामसभा गाजणार
मांद्रे पंचायतीची ग्रामसभा येत्या १६ रोजी होणार असून सभेत या बादग्रस्त बांधकामाचा विषय गाजण्याची शक्यता आहे. मांद्रे गावात एकीकडे "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पंचायतीकडून सुमारे २५८ घरांना बेकायदा ठरवून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पारंपरिक व गरीब लोकांची घरे बेकायदा ठरवून त्यांना नोटिसा पाठवणे व धनाढ्य लोकांच्या बेकायदा बांधकामांना अभय देणे हा कुठला न्याय, असा सवाल या लोकांनी केला आहे.या प्रकरणी पंचायतीला जाब विचारण्याची तयारी लोकांनी केल्याने ही ग्रामसभा वादळी होण्याची शक्यता आहे.
मांद्रे सिटीझन फोरम मुंडकारांना न्याय देणार
मांद्रे सिटीझन फोरमने या वादग्रस्त जागेत राहणाऱ्या तीन कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याचे ठरवले आहे.याठिकाणी राहणाऱ्या मातोंडकर कुटुंबाने फोरमला मदत करण्याचा अर्ज केला तेव्हा फोरमच्या बैठकीत हा विषय हातात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचीही तयारी फोरमने ठेवली आहे. याठिकाणी राहात असलेल्या तीनही कुटुंबीयांना मुंडकार हक्क मिळवून देण्यासाठीही फोरम पुढे आला आहे.मांद्रे सिटीझन फोरमने या कुटुंबीयांचा विषय हाती घेतला असून त्यांना अजिबात वाऱ्यावर सोडले नाही, असा खुलासाही फोरमचे प्रवक्ते ऍड. प्रसाद शहापूरकर यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.