कॅसिनोंच्या कागदपत्रांची छाननी करण्याचे आदेश

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत असलेल्या सर्व कॅसिनोंच्या कागदपत्रांची छाननी करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. या तरंगत्या कॅसिनोंनी "ना हरकत' दाखला मिळवण्यासाठी "कॅप्टन ऑफ पोर्ट'कडे अर्ज केले असून हा दाखला देण्यापूर्वी त्यांच्या सर्व कागदपत्रांची छाननी केली जावी, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे, या कॅसिनोंवर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना आठ दिवसाची मुदत दिली जावी, अशी सूचनाही यावेळी न्यायालयाने केली.
लीला व्हेंचर प्रा. लिमिटेड या कॅसिनो कंपनीने ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी कॅप्टन ऑफ पोर्टकडे अर्ज दाखल केला होता. यावेळी पोर्टने त्या अर्जावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने त्यांनी यावेळी न्यायालयात सांगितले. ८ जुलै रोजी राज्य सरकारने सर्व कॅसिनोंना कॅप्टन ऑफ पोर्टकडे ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली होती. अन्यथा मांडवी नदीत कॅसिनो जहाज उभे करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे सरकारने सांगितले होते. त्यानंतर दि. ३१ जुलै रोजी पोर्टने या कॅसिनो कंपन्यांना जहाजांचे मूळ दाखले सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या नोटिशीची मुदत दि. ८ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येणार आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कॅसिनो कंपन्यांनी केलेल्या अर्जांवर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे सरकारने यावेळी न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने असाही आदेश दिला की, कॅप्टन ऑफ पोर्टने या जहाजांना "ना हरकत' दाखल न देण्याचा निर्णय घेतल्यास तो आदेश आठ दिवस स्थगित ठेवला जावा. जेणेकरून त्या निर्णयाला आव्हान देण्यास त्या कंपन्यांना वेळ मिळावा.
राज्य सरकारने यापूर्वी मांडवी नदीत असलेल्या सर्व कॅसिनो जहाजांना आग्वाद किनाऱ्यावर जाण्याचे आदेश दिले होता.