सरकारी कर्मचारीही आंदोलनाच्या पावित्र्यात

सेवावाढ रद्द करण्याची मागणी

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)- निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना अवैध पद्धतीने दिलेल्या सेवावाढीचे आदेश तात्काळ मागे घेतले नाही तर या विरोधातील आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. सरकारने दिलेली ही सेवावाढ पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सध्या सेवेत असलेले अधिकारी या सेवावाढीमुळे बढतीपासून वंचित राहिले असून सरकारकडून त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याची टीका संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी केली.
रायबंदर येथील सरकारी कर्मचारी काशीनाथ शेट्ये यांनी सरकारकडून निवृत्त अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सेवावाढीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून त्यांच्या या याचिकेचे स्वागत करण्यात आले आहे. निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सन्मानाने घरी जावे, असे वक्तव्य करणारे मुख्यमंत्री दुसऱ्या बाजूने मात्र निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देत सुटले आहेत. मुळात अशा सेवावाढ तत्त्वावर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत कायदा खात्याचा सल्लाही मागितला आहे. सरकारने एकतर निवृत्ती वय वाढवून ५८ वरून ६० केले आहे व त्यात आता साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना आणखी सेवावाढ देण्याचे सत्र सुरू झाल्याने संघटनेकडून त्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. यापूर्वी संघटनेकडून २३ ते २५ मार्च २००९ पर्यंत धरणे धरले होते. सरकार सेवावाढीचे आदेश मागे घेत नसेल तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असेही श्री. शेटकर यांनी कळवले आहे.