नापीक जमिनीवर क्रीडानगरी उभारा

पेडणेवासीय तिखट स्वाभिमानी - पर्रीकर
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- धारगळ येथे क्रीडानगरी साकारलेली सर्वांनाच हवी आहे; पण त्यासाठी येथील शेतकऱ्यांना वेठीला धरणे चुकीचे आहे. पेडणेवासीय हे तिखट स्वाभिमानी लोक आहेत व त्यांचा स्वाभिमान विकत घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांची जमीन वगळून त्या बदल्यात आजूबाजूला असलेली नापीक जमीन घेणे शक्य आहे. क्रीडामंत्र्यांनी विनाकारण यावरून तेढ निर्माण न करता सामंजस्याने व चर्चेव्दारे हा विषय निकालात काढावा आणि सर्वांना विश्वासात घेऊन धारगळ मतदारसंघातच हा प्रकल्प उभारावा, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले.
आज विधानसभेत क्रीडा, पंचायत, वीज, पर्यावरण आदी खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते.धारगळ येथे येणाऱ्या क्रीडानगरीत अडीच हजार प्रेक्षागृहाचे कन्व्हेंनशन सेंटर, चारशे व तीनशे खोल्यांची पंचतारांकित हॉटेल्स, पन्नास हजार लोकांची क्षमता असलेला बहुउद्देशीय स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, मल्टिप्लेक्स आदी प्रकल्प उभे राहणार आहेत. मुळात या अतिरिक्त प्रकल्पांसाठी शेतजमीन हवीच कशाला? त्यासाठी जवळपास दुसरी जमीन घेता येणे शक्य आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसलेल्या प्रकल्पाकरिता "पीपीपी' साठी कोणीही कंपनी पुढे येणे शक्य नाही. पेडणे येथे राष्ट्रीय महामार्गावर पर्यटन खात्यातर्फे यात्री निवास बांधले आहे. तेथे कुणी येत नाही. मग धारगळ गावात या प्रकल्पांचा कोण वापर करणार,अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. याप्रकरणी क्रीडामंत्र्यांनी विनाकारण प्रतिष्ठेचा विषय न करता त्यावर सामंजस्याने तोडगा काढावा,असा सल्लाही पर्रीकरांनी दिला.
वीजचोरीची प्रकरणे
आतापर्यंत १८४ वीजचोरीची प्रकरणे सरकारकडे दाखल झाली आहेत; पण एकाही व्यक्तीवर कारवाई करण्यात आली नाही, यावरून वीजचोरीचा गुन्हा पचतो,असाच संदेश लोकांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.दक्षिण गोव्यात यंदा वीज खंडित होण्याचे प्रमाणे ६० टक्क्यांनी वाढले आहे. ५ लाख ७० हजार घरगुती वीजजोडण्या असताना केवळ ४५० वीज बिलविषयक कर्मचारी आहेत. त्यातील १०८ कर्मचाऱ्यांना इतर काम दिले आहे. वीजबिले वेळेत मिळत नसल्यानेच थकबाकी वाढत आहे,अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली. खात्यात निर्णय घेणारे सगळे अधिकारी सेवावाढ तत्त्वावरील असल्याने त्यांच्याकडून मुकाट्याने मंत्र्यांचे आदेश पाळले जातात व त्याव्दारेच काहीही अभ्यास न करता "सीएफएल' बल्ब खरेदी करण्यात आले,असा आरोप त्यांनी केला.
मोरजी येथे एका माफियाशी संबंध असलेल्या बिदेशी कंपनीकडून किनारी नियमन विभागाचे उल्लंघन करून बांधकाम सुरू असून त्यास राजकीय आश्रय मिळाल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला."एमपीटी'कडून मनमानी कारभार सुरू असून त्यांच्याकडून सरकारला गृहीत धरले जाते. कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढत असून पर्यावरण खाते मूग गिळून गप्प आहे. मुळात हे सरकार सध्या काहीच करीत नसून अप्रत्यक्षात न्यायालयच सरकार चालवते की काय,अशीच दारूण स्थिती निर्माण झाल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
केंद्र सरकारने आदर्श पंचायत कायद्याचा आराखडा राज्य सरकारला पाठवला आहे, त्यामुळे पंचायत कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार सरकारने सोडून द्यावा,अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली.पंचायत कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असून ते पूर्ण करावे,अशी मागणी पर्रीकरांनी केली.