"सीआरझेड'मधील घरे वाचवा

विरोधकांची सरकारला हाक
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - किनारपट्टी अधिनियमन विभाग (सीआरझेड) कायद्याखाली समुद्र किनाऱ्यांवरील कथित बेकायदा घरांवर कारवाई करताना सरकारने केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे अंधानुकरण न करता प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र विचार करूनच काय तो निर्णय घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी आज अनेक सदस्यांनी सभागृहात केली. सीआरझेडअंतर्गत येणारी जवळपास ८ हजार घरे वाचवण्यासाठी प्रसंगी केंद्र सरकारची मदत घ्या, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.
म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे किनारपट्टी भागातील नागरिकांच्या या समस्येकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दयानंद मांद्रेकर, कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस, विजय पै खोत, प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर अशा अनेक सदस्यांनी यावेळी घरे वाचवण्यासाठी प्रसंगी कायदा बदला अशी मागणी केली.
पार्सेकर म्हणाले, २५०० घरे ही संख्या फार मोठी आहे. त्यामुळे "फक्त' २५०० घरे असे म्हणणे चुकीचे आहे. केवळ एका मांद्रे गावातच ४०० जणांना पंचायतीकडून नोटीसा आलेल्या असून त्यापैकी २५८ जण एकाच गावातील आहेत. यातील ५८ घरे पाडण्याच्या नोटिसाही निघाल्या आहेत. खरेतर हे लोक मूळ त्याच गावातील असून विस्तारित कुटुंबाचा ती घरे भाग आहेत. अशावेळी केवळ न्यायालयाच्या भीतीपोटी सारासार विचार न करता, नोटीसा पाठवणे हे कितपत योग्य ठरते?
मांद्रेप्रमाणे मोरजी, तेरेखोल गावचीही तीच समस्या आहे. त्यापैकी मांद्रेत १५० जणांवर पंचायतींने नोटीसा बजावलेल्या आहेत तर तेरेखोलात ७६ जणांविरुद्ध नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. मुळातच किनापट्टी भागातील हे गाव असल्याने लोकांनी जायचे कोठे, असा सवालही त्यांनी केला.
सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी सांगितले की, मच्छीमार, रेंदेरे अशांनाच तुम्ही दिलासा देऊ शकता. बायणासारख्या किनाऱ्यावर पूर्वी मोजक्याच लोकांची घरे होती, परंतु १९७२ नंतर अनेकांनी तेथे अतिक्रमण केले. खरेतर ती जगा रस्त्यासाठी राखून ठेवण्यात आली होती, त्यामुळे सवलत देताना कोणाला देता याचा विचार करा. दयानंद मांद्रेकर यांनी मात्र, शिवोलीसारख्या ठिकाणी केवळ मच्छीमार आणि रेंदेरच नव्हे तर अन्य लोकही अनेक वर्षे राहत आहेत. आजही वाढलेली घरे स्थानिकांचीच आहे. त्यामुळे ही घरे बेकायदा ठरवून ती मोडणे योग्य नाही, प्रसंगी कायदा बदला तरी चालेल असे सांगितले.
कोणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी सीआरझेड कारवाई करताना, "ग्लोबल वॉर्मिंग'मुळे किनाऱ्याकडे सरकत जाणाऱ्या समुद्राचा आणि त्यामुळे बदलणाऱ्या भरती रेषेचाही विचार करा अशी सूचना केली. भरती रेषेमुळे अनेक ठिकाणी किनाऱ्यांची धूप होऊन पूर्वी समुद्रापासून दूर वाटणारी घरे आता पाण्याच्या अगदी जवळ पोचली आहेत, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पूर्वीच्या नकाशांनुसारच काय ती कारवाई होणार असल्याचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी सांगितले.
गोव्यावर येऊ घातलेल्या या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी यापूर्वी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे ठरले होते, परंतु दिल्लीत वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून भेटीची तारीख आणि वेळ ठरत नसल्याने ते शक्य झाले नाही. मध्यंतरी मुख्यमंत्री आणि आपण दिल्ली गेलो असता, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांच्या भेटीचा अचानकपणे योग्य आला. त्यांच्यापुढे ही समस्या मांडण्यात आली असून इथल्या एकंदर स्थितीची स्वतः पाहणी करण्यासाठी जयराम रमेश येत्या चार - पाच दिवसांत गोव्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी सांगितले.
किनारी राज्यांसाठी दुसरे संकट ठरू पाहणारा कोस्टल मॅनेजमेंट झोन (सीएमझेड) ची अधिसूचना आपोआप रद्दबातल ठरण्याची तरतूद झालेली आहे. सीएमझेडला सगळ्यांचाच विरोध असल्याने तो रद्द होणार, परंतु सीआर झेड अंतर्गत उद्भवलेली न्यायालयीन कारवाईची समस्या कशी काय सोडवता येईल याचा विचार करावा लागणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सीआरझेड अंतर्गत सुमारे ८००० घरांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या असल्या तरी त्यातील २५०० घरे भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरावर आहेत, ४५५३ घरे २०० मीटर ते ३०० मीटरवर आहे व बाकीची घरे ३०० ते ५०० मीटरवर असल्याचे मंत्री सिकेरा यांनी सांगितले.