अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र खाते - मुख्यमंत्री

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी यापुढे येथे स्वतंत्र असे अनुसूचित जमाती कल्याण खाते स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज आज विधानसभेत केली. या जमातींसाठी असलेली अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा योग्य पद्धतीने वापर होण्यासाठी हे स्वतंत्र खाते असणे काळाजी गरज आहे आणि सरकारने विनाविलंब ते निर्माण करावे या पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी केलेल्या मागणीला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला संबंधित प्रश्न उपस्थित करून, अनुसूचित जमातींच्या विकाससाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती सरकारकडे मागितली होती. त्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेच्या वेळी यंदाच्या अर्थसंकल्पात हा निधी कमी करण्यात आल्याबद्दल विरोधकांनी समाजकल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावर टीका केली. गतवर्षीच्या ९७ कोटींच्या तुलनेत यंदा हा आकडा ६२ कोटी असा खाली आल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला. ही घटनात्मक तरतूद असून त्यानुसार राज्याच्या एकूम अर्थसंकल्पापैकी ठरावीक टक्केवारी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवावी लागते, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे घटनेनुसार या गोष्टी न झाल्यास हक्कभंगाचे प्रकरण त्यातून उदभवू शकते, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही या जमातींसाठी काहीतरी ठोस होणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगितले. जे खातेप्रमुख या पैशांचा पूर्ण वापर करणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी श्री. तवडकर यांनी यावेळी केली. निवडणुकीच्या कारणामुळे विविध खात्यांना आपले नियोजन करणे शक्य झाले नाही, त्यामुळे प्रस्तावच न आल्याने निधीचा आकडा कमी झाल्याचे स्पष्टीकरण ढवळीकर यांनी यावेळी दिले, परंतु विविध खात्यांकडून योजनांचे प्रस्ताव घेण्याची जबाबदारी तुमची होती. निवडणुकीचा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही असे सांगून राणे व पर्रीकर यांनी ढवळीकरांचा दावा फेटाळून लावला.