आजच्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळणार का?

त्रस्त"आम आदमी'साशंक

नवी दिल्ली, दि. ५ - आज सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळविणे किंवा अन्य कोणत्या वस्तू घेणे यासाठी बॅंकांच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागते. पर्यायाने, हप्त्या-हप्त्याने जगणे त्यांच्या नशीबी येते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार सर्वसामान्यांचा विचार करून या हप्त्यांचा भार काही अंशी कमी करेल, गृहकर्जावर करसवलत वाढवेल, अशी आशा केली जात आहे. तब्बल २५ वर्षांच्या कालावधीनंतर उद्या पुन्हा एकदा प्रणव मुखर्जी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.
नोकरदार मंडळी खाणे आणि कपडे याची सोय केल्यानंतर हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहतात. सध्यातरी हे स्वप्न सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. अर्थमंत्र्यांनी थोडी मदत केली तर हे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. आगामी अर्थसंकल्पापासून असंख्य सर्वसामान्यांना हीच आशा आहे. हप्त्यांवर धावणारी ही सर्वसामान्यांच्या आयुष्याची गाडी ओढताना थोडा दिलासा मिळावा अर्थात कर्जावरील व्याजदर कमी व्हावे, अशी आशा आहे.
निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार आज शहरी सर्वसामान्यांना धन्यवाद देण्याच्या भावनेपोटी गृहकर्जावर करसवलत देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
गृहकर्जाच्या व्याजदरावर मिळणारी करसवलत वाढवावी, ३० लाखांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजदरात विशेष सूट, घराचा ताबा मिळाल्यानंतरच हप्ता सुरू व्हावा, अशा सर्वसामान्यांच्या मागण्या आहेत. आज आर्थिक मंदी आणि महागाईची सर्वाधिक झळ सर्वसामान्यांनाच सोसावी लागत आहे.
गृहमंत्रालयाचेही बजेटकडे लक्ष
सध्या देशात दहशतवाद, नक्षलवाद आणि घुसखोरी यासारख्या समस्या पेटल्या असताना संरक्षण खर्चासाठी किती अतिरिक्त तरतूद केली जाईल, याकडे गृहमंत्रालयाचे लक्ष लागले आहे. देशाचे लष्कर, पोलिस दल यांचे आधुनिकीकरण ही आज फार मोठी गरज आहे. त्या दिशेने अधिक प्रयत्न होण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात नेमकी काय सोय करण्यात आली आहे, याच्या प्रतीक्षेत गृहमंत्रालय आहे. प्रणव मुखर्जी यांनी १९८२ ते ८४ दरम्यान तीन वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अखेरच्या दिवसांमध्ये पी.चिदम्बरम यांच्या जागी प्रणव मुखर्जी यांना अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी १६ फेब्रुवारी २००९ रोजी लेखानुदान सादर केले होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर पंतप्रधानांनी मुखर्जी यांना अर्थमंत्रालयाचा पूर्ण प्रभार सोपविला आणि आता ते २५ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा देशाचे वार्षिक आर्थिक अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत.
आणिबाणीनंतर जेव्हा जनतेने पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांना सत्तेत परत आणले तेव्हा देशातील आर्थिक स्थिती अतिशय खिळखिळी झाली होती. त्याक्षणी इंदिराजींनी प्रणवदांवर विश्वासाने अर्थमंत्रालय सोपविले. १९८२ मध्ये त्यांनी जेव्हा पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा महागाई दर २१ टक्के इतक्या विक्रमी स्तरापर्यंत पोहोचला होता. भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज हवे होते. पण, भारताच्या या प्रयत्नांना अमेरिकेचा विरोध होता. ते दिवस आठवून आजही मुखर्जी भूतकाळात हरखून जातात. त्याक्षणी त्यांनी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी नाबार्डच्या स्थापनेचे पाऊल उचलले होते. दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी जागतिक आर्थिक मंदीचा उल्लेख केला होता. योगायोगाने उद्याचा अर्थसंकल्प ते सादर करीत असताना संपूर्ण जग मंदीच्या तडाख्यात सापडलेले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.